काठमाडौं । वर्षौंदेखि सम्झौता गरेर पनि काम नगरी आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्दै सिँचाइका १२ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ भने सडकतर्फका ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
साबिकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर (महोत्तरी) अन्तर्गतका १२ ठेक्का आधिकारिक रूपमा तोडिएका छन्।
सो कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटक–पटक अनुरोध, चेतावनी र सूचना दिए पनि काम नगरेका ठेकेदारको सम्झौता र कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार असोज ३० गते बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्न १५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो।
त्यस्तै, सडक विभाग अन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयले पनि ठेकेदारमाथि कठोर कारबाही अघि बढाएका छन्। आइतबार मात्रै तुम्लिङटार, इलाम, हेटौँडा र नेपालगन्ज सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ४० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्।
तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौँडाले सात र नेपालगन्जले चार गरी ४० ठेक्का ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
यसअघि पनि विभागले ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको मन्त्री घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ।