नेपालको समकालीन राजनीतिक धरातल आज सुन्दा कठिन र हेर्दा चिन्ताजनक बनेको छ। 'चुनाव आयो, अब परिवर्तन आउँछ' भन्ने नारा बारम्बार दोहोरिन्छ, तर व्यवहारमा त्यसको कुनै ठोस प्रत्याभूति देखिँदैन।

जेन्जी आन्दोलनले २०८४ सालको को निर्वाचनलाई २०८२ मा सार्यो, र यस सम्बन्धी बहसले केही समय राजनीतिक तापक्रम बढायो।  तर त्यसले राजनीतिक संस्कार, नेतृत्वको स्तर र निर्णय क्षमतामा कुनै गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन।

आज “नवप्रवेशी”, “पुराना पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी आएका”, वा “अनुभवहीन तर लोकप्रिय” अनुहारहरूलाई नै परिवर्तनको प्रतीक बनाइएको छ। तर अनुहार फेरिँदैमा राजनीति रूपान्तरण हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। गुन्डागर्दी, झैँ–झगडा र तुच्छ संस्कारबाट दीक्षित व्यक्तिहरू प्रतिनिधि सभा जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार संस्थामा उम्मेदवार बन्न हौसिएका देखिन्छन्।

उनीहरूका लागि प्रतिनिधि सभा अहिले फेसबुक वा सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो जस्तो बन्न पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट केही मत त जुट्लान्, तर दीर्घकालीन रूपमा यस्ता प्रवृत्तिहरू राष्ट्रका लागि घातक सावित हुन सक्छन्।

कन्टेन्ट क्रिएटर, कलाकार, मनोरञ्जनकर्मी,पत्रकार, समाजसेवी, अभियन्ता आदि सबैको अन्तिम गन्तव्य राजनीति बन्न थालेको अनुभूति हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा जसले बढी ‘लाइक’, ‘भ्यु’ र ‘फोलोअर’ बटुल्छ, ऊ नै स्वतः नेता घोषित हुने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। हातमा क्यामेरा बोकेर कानुनी र नैतिक सीमाहरू तोड्दै उत्तेजक प्रदर्शन गर्नेहरू समेत प्रतिनिधि सभाका आकांक्षी बन्न थालेका छन्।

हिजो समाजमा आतंक मच्चाउने,पत्रकारिताको आवरणमा अराजक अभिव्यक्ति दिने, सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताबाट आर्थिक लाभ लिने र त्यही आधारमा राजनीति हाँक्ने प्रयासले राजनीतिक विमर्शलाई सतही बनाइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभावका कारण यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भई संसद् पुगेमा संसद् दृश्यात्मक रूपमा रोचक त देखिएला, तर नेपालको राजनीतिक स्तर झन् तल झर्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालको अग्रपङ्क्तिमा रहेका केही व्यक्तिहरूबाट “आर्थिक हैसियत नभएकालाई राजनीतिमा ल्याउनु हुँदैन”, “प्रमाण देखा हैन भने कि त छैनस कि म छैन”, “फलानाको घर जलायो, ठीकै भयो”, “काट्नुपर्छ, जलाउनुपर्छ” जस्ता मर्यादाहीन टिप्पणीहरू खुला रूपमा भइरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र सभ्य राजनीतिक संस्कारलाई कमजोर बनाइरहेका छन्।

कानुन निर्माण, संवैधानिक व्याख्या, कूटनीतिक सन्तुलन र नेपाल केन्द्रित दीर्घकालीन नीति निर्माणजस्ता गम्भीर विषयहरूबारे न्यूनतम ज्ञानसमेत नभएकाहरू संसद् पुग्दा राजनीतिक स्तर स्वाभाविक रूपमा खस्किन्छ।

संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावलीबारे सामान्य बुझाइसमेत नभएकाहरू निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा देखिनु आफैंमा चिन्ताजनक विषय हो। यसले पुराना दल र नेताहरूलाई विस्थापित गर्न खोजे पनि नयाँ आउनेहरूको आचरण प्रायः उत्ताउलो, अपरिपक्व र कूटनीतिक शिष्टाचारविहीन देखिन्छ।

आजको आवश्यकता नयाँ पार्टी, युवा नेता वा “नयाँ” भनिने अनुहारहरूको एकता मात्र होइन; नयाँ एजेन्डा, राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट रणनीति, र प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको योग्यता तथा क्षमता हो।

“पुरानोलाई विस्थापित गरौँ, नयाँ ल्याऔँ” भन्ने नारा ठूलो स्वरमा घन्किन्छ, तर उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, दृष्टिकोण, योजना र कार्यक्षमताबारे गम्भीर छलफल कतै देखिँदैन। ऊ संसद् पुगेपछि के गर्न सक्छ, राष्ट्रका लागि के योगदान दिन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई हामीले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनौँ। यिनै आधारभूत मापदण्डमा आँखा नलगाई हामी कसरी नयाँ नेपाल र नयाँ राजनीतिक आयामको सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ ?

देशको समग्र हित चाहने हरेक उमेर समूह, पुराना दल, ती दलका सक्षम नेतागण र विषयगत विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई प्रतिनिधित्व र विमर्श गर्ने समान अधिकार छ।

यदि नयाँ दलहरूले पनि केवल लोकप्रियता र अनुहारको भरमा नेतृत्व अघि सारे, र हामीले विवेक प्रयोग नगरी मतदान गर्‍यौँ भने नेपाल युक्रेन वा भेनेजुएलाजस्तै अस्थिरताको चक्रमा फस्न सक्छ भन्ने आशङ्का अस्वाभाविक हुनेछैन।

अबको राजनीतिमा पछाडि पारिएका क्षेत्रहरूबाट पनि त्यस्ता प्रतिनिधिहरू उदाउन आवश्यक छ, जसले आफ्ना क्षेत्रका समस्या, बेथिति र आवश्यकतालाई संसद्मा निर्भीक र जिम्मेवार ढंगले उठाउन सकून्।

तर आजको नेपाली राजनीति समावेशिताभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको ‘रिच’, ‘लाइक’ र ‘फोलोअर’ ले निर्देशित देखिन्छ। राजनीति जस्तो गम्भीर क्षेत्र सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता प्रतियोगिताजस्तै बनिनु दुःखद पक्ष हो।

अन्ततः प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट छ, हामीलाई लोकप्रिय अनुहार चाहिएको हो कि सक्षम, दूरदर्शी र जिम्मेवार नेतृत्व? यदि समयमै यस प्रश्नमा गम्भीर चिन्तन गरेनौँ भने, परिवर्तनको नाममा हामीले केवल स्तरहीनतालाई नै रोजिरहनेछौँ।