Jun 15 2026 | २०८३, आषाढ १ गते
15 Jun 2026 | सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
Jun 15 2026 | २०८३, आषाढ १ गते
15 Jun 2026 | सोमवार, आषाढ १ गते २०८३
सोमवार , आषाढ १, २०८३
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।
प्रतिवेदनमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश भएका जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी, दान, बकस वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी तत्काल रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
सरकारको यो कदमसँगै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवादित तथा अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोकिएको छ। यसले सम्भावित अवैध कारोबार, नामसारी तथा स्वामित्व हस्तान्तरणलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत जग्गा रोक्का राख्ने तथा अभिलेख व्यवस्थापनका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। साथै, आयोगले औँल्याएका जग्गाको वास्तविक अवस्था, अतिक्रमणको प्रकृति तथा संरक्षणका उपायबारे थप अध्ययन र कानुनी प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइने बताइएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
