काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै ६ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।
शनिबार सरकारका १०० दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यस अवधिमा ७८७ वटा सरकारी कार्यालय तथा आयोजनाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको र त्यसका आधारमा ६ हजार १४५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवामा सुधार रहेको छ। अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमजोरी र अनियमितताका आधारमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको उनले बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ पनि सरकारले सक्रियता देखाएको दाबी गर्दै पोखरेलले १०० दिनको अवधिमा सात वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए।
ती मुद्दामा १०१ व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाइएको र ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।