काठमाडौं। कोशी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गरेको छ। 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छलफलपछि स्वीकृत भएको हो।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विनियोजन प्रक्रिया सन्तुलित नभएको भन्दै संशोधनको माग उठाएका थिए। 

बजेट विनियोजनमा सन्तुलन नमिलाएको, मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट थुपारेको र सांसदले माग गरेका योजनालाई बेवास्ता गरी आफूखुशी बजेट बाँडेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदले पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए। 

जसमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत विनियोजन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

पटक-पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएको प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि असार १९ गते मन्त्री लिङ्थेपले बजेटमा भएका कमीकमजोरी स्वीकार गरेका थिए। 

बजेटमा देखिएको असन्तुलनलाई सच्याउन सरकारले विभिन्न मन्त्रालयगत योजनाबाट कटौती गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

उनले साउनको तेस्रो साताभित्र बजेटलाई सन्तुलित बनाई समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै संसदमा बजेटबारे छलफल सुरु भएको थियो। 

सत्ता पक्षीय सांसदको विरोधका बाबजुद कोसी प्रदेश सभाका सत्ता साझेदार दल नेकपा ९एमाले० र नेपाली कांग्रेसले पनि सांसदलाई बजेट पारित गर्न ह्विप जारी गरेका थिए।  

सहमति अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका योजनाबाट रकम व्यवस्थापन गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनर्सन्तुलन गरिने भएको छ। यसका लागि मन्त्रालयगत रूपमा योजना पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक कटौती तथा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

बजेट सन्तुलन कायम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०(० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५-५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २(२ करोड रुपैयाँका दरले स्रोत जुटाउने योजना बनाइएको छ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने करिब ८४ करोड रुपैयाँसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका, अस्पष्ट विवरण भएका वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाबाट थप रकम व्यवस्थापन गरी एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको समायोजन गरिनेछ।