काठमाडौं । सांसदहरू हाजिर गर्दै बाहिरिँदा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक संख्यामा सांसद नहुँदा पछिल्लो साता मात्रै चारवटा बैठक स्थगन गरेका छन् ।

संसद् सचिवालयको अभिलेखमा भने गत १३ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएका चार बैठकमा एक सय ४४ देखि एक सय ८१ जनासम्मको हाजिरी देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना सांसद छन् । गणपूरक संख्याका लागि एक चौथाइ अर्थात् ६९ जनाको उपस्थिति चाहिन्छ ।

सांसदले प्रतिव्यक्ति दैनिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । सचिवालयका अनुसार गत १३ गते एक सय ८१ जना सांसदले हाजिर गरेका छन् । तर त्यस दिन बैठकमा गणपूरक संख्या यकिन गर्न घण्टी बजाउँदा ५८ जना मात्र सांसद उपस्थित थिए । अर्थात् हाजिर गरेर एक सय २३ जना सांसदले बैठक छाडेका थिए । यस हिसाबमा त्यस दिन बैठकमा अनुपस्थित ती सांसदलाई दुई लाख ४६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्नेछ ।

‘जनताले संसद्मा कानुन बनाउन पठाएका हुन् । सांसदले आफैं नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने हो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, गत १५ गते एक सय ७५ जनाले हाजिर गरेकामा गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ५८ जना सांसदको मात्र उपस्थिति थियो । त्यस दिन सभामुख सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गराउन खोजेका थिए । गत १८ गते एक सय ५६ जनाको हाजिरी थियो ।

तर गणपूरक संख्या यकिन गर्न खोज्दा ५४ जनाको मात्र उपस्थिति देखियो । सोमबार एक सय ४४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन् । तर त्यस दिन कांग्रसकी सांसद पार्वता डीसी चौधरीले गणपूरक संख्या नपुगेको सूचना सभामुखलाई दिएकी थिइन् । तीन मिनेट घण्टी बजाउँदा ६५ जना मात्र सांसदको उपस्थिति देखिएको थियो ।
बैठकमा आएर केही बेर बस्ने र हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले कानुन निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । विधेयकमाथि छलफल गर्नु र पारित गराउनु सांसदहरूको दायित्व हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ ।

चालु संसद् अधिवेशन सञ्चालन भएको अढाइ महिना बिते पनि संसद्ले एउटा पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । हाल सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ११ वटा विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक सोमबार दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभा तथा त्यसअन्तर्गतका समितिमा २१ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।कान्तिपुर दैनिकबाट