सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिनेक्रममा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार एमाले सांसदलाई पार्टीले गरेको कारवाहीलाई सदर गरेको छ ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै चार सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही निर्णय सदर गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्बर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए । यता सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ ।

गत वैशाख ३ मा शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका उनीहरु वैशाख १४ मा पदमुक्त भएका थिए । एमालेले गरेको कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले ज्वाला, थापा, बुढा र कुर्मराज शाही पदमुक्त भएको सूचना दिएको थियो ।

तर, केन्द्रीय कमिटीको सट्टा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाही नमिलेको भन्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले २७ जेठमा पदमुक्त भएका चार सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोमबार सर्वोच्चले चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रदेशसभाको समीकरण पुनः फेरिएको छ । अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय मात्र भएको छ भने मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ मुख्यमन्त्री शाहीसँग माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् ।

अब एमालेसँग मात्र १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर बुढा सभामुख छन् ।