काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको सिफारिशमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिहरू संविधानसम्मत भएकाे बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ । संविधान बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदक ( सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा) ले उठाएका विषय संघीय संसदले विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेका छन् , ‘संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन ।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्त बाबु खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ पठाउने क्रममा उनले संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन् । संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन आधारमा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ ।