काठमाडौं । शहरी विकास तथा समान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गत कार्तिकमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउन गरेको निर्णयलाई सचिवले नै उल्ट्याइदिएका छन् । मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरिद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

तर, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज उक्त निर्णय खारेज गरिदिएको हो । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरुलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ । मन्त्री झाँक्रीको निर्णयसँगै कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोकिएको थियो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमाब कानूनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइसकेको अवस्थामा मन्त्री झाँक्रीको निर्णय उल्ट्याइएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ–‘कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’