काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले गरेको मतसंकेतसमेत सार्वजनिक गरेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

तर, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार यसरी मत संकेत सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । ऐनको दफा ९ मा मत संकेत सार्वजनिक गरेमा निर्वाचन अधिकृतले १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कानून विपरित मतसंकेतसमेतको मतपत्र सार्वजनिक गरेका भट्टराईले फेरि पनि कानूनमै कुल्चिएर अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले शुक्रबार विहान गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–१ अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका थिए । जसमा उनले आफूले गरेको मतसंकेत समेत देखिने गरी तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए ।

बाबुरामले मतपत्र देखाएको भन्दै आलोचना भएपछि उनले आफ्नो विचाररमत खुला रुपमा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
उनले ट्विटरमा लेखेका छन्–‘लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचाररमत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो । मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन ।’

भट्टराईले अघि भनेका छन्–‘गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छुट दिने भनेको हो । तर कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन !’

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अनुसार यसरी मत संकेत सार्वजनिक गर्न पाइँदैन । ऐनको दफा ९ मा मत संकेत सार्वजनिक गरेमा निर्वाचन अधिकृतले १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । डा. भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा नै मत संकेत देखाइदिएपछि उनी सो कारवाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

ऐनको दफा ९ को उफदफा १ मा भनिएको भनिएको छ– ‘कसैले पनि मतपत्रमा मत संकेत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत संकेत स्थलमा मत संकेत नगरी त्यसभन्दा बाहिर गई मत संकेत गर्न वा मत संकेत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन ।

उपदफा २ मा यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उफदफा १ विपरीताको कार्य गरी कसैले मतपेटिकामा खसाली नसकेको भए मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतपत्रलाई छुट्टै खाममा राखी त्यस्तो खाममा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सीलबन्दी गरी मुचुल्का खडा गरी राख्नुपर्ने छ र त्यस्तो मतपत्र गणना गरिने छैन ।’

डा. भट्टराईले मतपत्र खसालिसकेपछि सार्वजनिक गरेको हुँदा उनको हकमा उफदफा ३ को प्रावधान भने लागू हुँदैन ।

लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो।मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुॅदैन।गोप्य मतदान भनेको कसैले आफ्नो मत गोप्य राख्न चाहन्छ भने उसलाई त्यो छुट दिने भनेको हो।तर कसैले खुला गर्छ भने रोक्ने भनेको हैन!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 13, 2022