काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सरकारले जारी गर्न लागेको अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

टीकापुर घटनालाई लिएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहा गर्न सरकारले मुलुकी अपराध संहिता पहिलो संशोधन विधेयक जारी गर्ने तयारी गरेरहेको बेला कांग्रेस उपसभापति गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा गुरुङले लेखेका छन्, ‘अध्यादेशमार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो । विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैँ उभिनु पर्छ ।’

यस्तै कांग्रेसकै नेताहरू डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायतले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छन् । सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्ष मात्र नभइ सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ ।

अहिले नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन् । हालैको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि ती दलका नेताहरूले चौधरीलाई मुक्त गरी उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग लिनेगरी गृहकार्य थालेको हो ।