काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको बताएका छन् ।

प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेका हुन् । प्रमुख सचेतक लेखकले सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो । संसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने ?, कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो । तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाई छ । त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने उनले दाबी गरे ।

प्रमुख सचेतक लेखकले अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर, पछिल्लो आदेश सिद्धान्ततः नमिल्ने बताए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।