काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले थप ४ विषयमा छलफल गर्न आवश्यक सहितको प्रतिवेदन समिति सभापति विमला सुवेदीलाई बुझाएको हो ।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा उपसमिति बनाएको थियो । प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ । समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बारेमा र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय विषय कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिबाट टुंगिएका छन्। केही विषयमा भने थप छलफल आवश्यक पर्ने उपसमितिको भनाइ छ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारीरूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन।