काठमाडौं । मधेशी आयोगले जातीय आरक्षण भन्दा पनि वर्गीय आरक्षण लागू गर्नु पर्ने जनाएको छ ।

मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्ने जनाएको हो ।

जातीयको सट्टा वर्गीय आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको मत छ ।

सरकारका सबै तह र तप्कामा समावेशी प्रतिनिधत्व गराउने उद्देश्य अनुरुप अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

यो आरक्षणको व्यवस्था १०/१० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि पुनरावलोकन भएको छैन । आयोगका अनुसार अहिलेको आरक्षणको व्यवस्थाबारे आयोगले अध्ययन गरेको थियो ।

र, त्यो अध्ययनबाट आरक्षणको लाभ लक्षित वर्गले लिन नसकेको पाइएको छ । त्यसैले आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउन सरकारलाई भनेको हो ।