काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा आमजनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु पनि परेका छन् ।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को तथ्यांकले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्य सुरक्षा संगठनका तुलनामा सबै भन्दा बढी दोषी नेपाल प्रहरीलाई देखाएको छ। प्रहरीमाथि मानवअधिकारको मामलामा गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लाग्दै आएको पनि छ ।

फरक–फरक समयमा परेका ६६ उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा आयोगले सबैभन्दा बढी प्रहरीलाई नै दोषी देखाएको छ । आयोगले दोषी प्रहरीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित विभागलाई पत्राचार समेत गरिसकेको जनाएको छ।

जसमा ३३ जना प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ । कारबाहीका लागि पत्राचार गरिएका मध्ये हाल बहाल रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी सम्मका प्रहरी अधिकारी छन् ।

बिभागीय कारबाही सिफारिस भएकाहरूमा कार्यरत एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदी, एसपी नाराणप्रसाद चिमोरिया, टेकुनन्द इवा लिम्बुको नाम पनि रहेको छ।

चतुर्वेदीमाथि खोटाङ हलेसी तुवाचुङ–२ का एकै जना सुदिप शर्मालाई पटक–पटक गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको आरोप थियो ।

जुन आयोगको अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरेको आयोगको दाबी छ । हाल चतुर्वेदी नेपाली दुतावास दिल्लीमा कार्यरत छन् ।

लिम्बु सिहरा प्रहरी प्रमुख छन् भने त्यस्तै चिमोरिया प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशी विराटनगरमा कार्यरत छन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक गोविन्दप्रसाद साह, महेन्द्र दर्नाल, दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत त्यही प्रकरणमा दोषी देखिएपछि विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

उनीहरूसहित ३३ प्रहरी कर्मचारीमाथिको छानविनका क्रममा दोषी पाइएको आयोगले जनाएको छ ।