काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीलाई ८ महिनामै सरुवा गरेकोमा आलोचना भइरहेको छ ।

व्यवसायिक रुपमा काम गरिरहेका खत्री तथा अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सोमेन्द्रसिंह राठौरलाई अवधि नपुगी हटाइयो । काठमाडौं परिसरमा बसन्त रजौरे र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सानुराम भट्टराईलाई पठाइएको छ ।

सामान्यतया कुनै पनि कार्यालय प्रमुखमा खटाइएका प्रहरी अधिकृतलाई एक वर्ष राखिन्छ । अवधि नपुगी सरुवा गर्नुलाई हस्तक्षेप तथा कारबाहीको रुपमा बुझिन्छ ।

तर, काठमाडौंको इतिहास हेर्ने हो भने थोरै मात्र प्रहरी अधिकृतले एक वर्ष अवधि काम गर्न पाएका छन् । यसअघि दानबहादुर कार्कीलाई पनि सात महिनामै हटाइएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफू अनुकूल अनुसन्धान नगरेको भन्दै कांग्रेस नेताहरूको दबाबमा उनलाई हटाएर खत्रीलाई पठाइएको थियो ।

खत्री नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । त्यही कारण उनलाई हाल गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हटाएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । ‘खत्रीबाट जोखिम महसुस गरेरै गृहमन्त्रीले हटाएको बुझिन्छ’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने ।

कार्की भन्दा अगाडि भरतबहादुर बोहरा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख थिए । उनलाई ६ महिनामा हटाइएको थियो । बोहरा चलखेलकै आधारमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख बनेका थिए , गृहमन्त्री फेरिए लगत्तै उनलाई हटाइयो ।

त्यसअघिका एसएसपी सुदीप गिरीले पनि साढे ६ महिना मात्र नेतृत्व गरे । डिआइजीमा बढुवा भएपछि उनको सरुवा भएको थियो ।

त्यसअघि अशोक सिंह काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख थिए । उनले भने १३ महिना परिसरको नेतृत्व गरे । सिंह कतिसम्म शक्तिशाली थिए भने त्यस बेला गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्दा पनि बालुवाटारबाट सरुवा एक महिना रोकाएका थिए ।

त्यसअघिका श्यामलाल ज्ञवालीलाई सात महिनामा हटाइएको थियो । उनी आफ्ना दाइ ठाकुर ज्ञवाली महानिरीक्षक हुँदा काठमाडौंको प्रमुख भएका थिए । दाइ हटेसँगै उनलाई पनि हटाइएको थियो ।

त्यसअघि विश्वराज पोखरेल, रबिन्द्र धानुक लगायतलाई पनि छोटो अवधिमै काठमाडौं परिसरबाट हटाइएको इतिहास छ । नवराज सिलवाललाई कीर्ते मुद्दामा फसाउने उद्देश्यले पोखरेललाई त्यस बेला धानुकलाई हटाएर परिसर पठाइएको थियो ।

प्रहरीमा काठमाडौंको इन्चार्ज पदलाई सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ । राजधानी रहेको जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने र आर्थिक रुपमा पनि आकर्षक पद मानिन्छ ।

जस कारण काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख बनाउन कतिपय अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक मात्र होइन गृह मन्त्रीले समेत नसक्ने अवस्था छ । गृहमन्त्री मात्र होइन प्रधानमन्त्रीको समेत विश्वास जितेका अधिकृतलाई काठमाडौं परिसरमा पठाइन्छ ।

एक उच्च प्रहरी अधिकारी काठमाडौँमा गृहमन्त्रीले आफू अनुकूल एसएसपी चाहनु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

‘गृहमन्त्री र काठमाडौंको एसएसपीबीच विश्वासको सम्बन्ध भएन भने शान्ति सुरक्षामै असर पर्न सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘काठमाडौं प्रहरीले राम्रो काम नगर्दा गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ, राम्रो गर्दा गृह मन्त्रीको समेत सफलता जोडिन्छ ।’