काठमाडौँ । विषयगत राय सुझावका लागि अन्तरमन्त्रालयमा पठाइएका फाइल १५ दिनभित्र जवाफ नपठाए स्वतः सदर हुने भएको छ ।

मन्त्रालय तथा निकायबाट राय माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्ने छ । १५ दिनभित्र पनि राय नदिए त्यो विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले गत पुस २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयमा परिपत्र गरिएको जानकारी दिए ।

राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि सहमति प्रदान नगरी ढिलासुस्ती हुँदा विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी काममा असर परेपछि मन्त्रीपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले उक्त व्यवस्थाले कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको बताए । गोरखापत्र दैनिकबाट