काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ।

वैशाख २३ गते ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० सांसदको समर्थन पाएका थिए। २७ ले विपक्षमा मतदान गर्दा २ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए।

सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको व्याख्याअनुसार अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए।