काठमाडौं । पशुपति क्षेत्रको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे पछि हटेपछि विवादमा तानिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ओलीकै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता एवं मारवाडी सेवा समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलको निरन्तरको दबाबमा मन्त्री पाण्डेले कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २२ गते पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेपछि विवादमा तानिएका हुन् ।

आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले असोज १७ गते जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार मारवाडी सेवा समितिको हातबाट गौशाला धर्मशाला मुक्त गरेको घोषणा गरेको थियो ।

लगत्तै २० गते कोषको बैठकले धर्मशाला र गौशाला काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयबाट मन्त्री पाण्डे दुई साता नबित्दै पछि हटेका हुन् ।

उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै मन्त्री पाण्डेले बिहीबार कोषलाई पत्राचार गरेका छन् । मारवाडी सेवा समितिको प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा मन्त्री पाण्डेले सो निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । गोयल र ओलीबीचको सम्बन्धलाई लिएर मन्त्री पाण्डेले आफ्नो इमान जोगाउन सकेनन् ।

फूलपातीको अघिल्लो दिन असोज २३ गते कामपा सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक एवं कामपा–८ का अध्यक्ष आशमान डंगोल, कामपा प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहितको प्रहरीको दलबल प्रहरी टोली गौशाला धर्मशाला खाली गर्न पुगेका थिए ।

त्यस दिन बोर्ड राख्ने योजना बनाएर पुगेको प्रहरीले बोर्ड त राख्यो तर सोही दिन बेलुका समितिले हटायो । कामपाले धर्मशाला खाली गराउन जाँदा प्रहरीको सहयोग मागेन। पछि हात हालाहालको स्थिति पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहयोग माग्नुपर्‍यो ।

परिस्थिति काबुबाहिर रहने भएपछि जिप्रका काठमाडौंले महानगर प्रहरीलाई साथ दिएको थिएन । मन्त्री पाण्डेले महानगरसँगको समझदारी तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गर्दै आगामी आइतबार कोषको सञ्चालक समिति बैठक बोलाएका छन् ।

कोषलाई मासिक ५१ हजार भाडा तिर्ने समितिले त्यहाँका सटर भाडामा लगाएर मासिक लाखौँ कमाउँदै आएको छ । यसबाहेक धर्मशाला पनि होटेल शैलीमा चलाउँदै आएको छ ।

कोषले मारवाडी सेवा समितिसँगको लिज सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गत १६ असोजमा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिसकेको छ ।

तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पर्यटनमन्त्री पाण्डे नै व्यवसायीको दबाबमा परेपछि गौशालालाई व्यापारीको कब्जाबाट मुक्त गर्ने कोषको अभियान पनि अन्योलमा परेको छ ।

पाण्डेले आइतबारका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। कानुनअनुसार बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री आफैं हुन्। गौशाला धर्मशालाको विषयमा उठेको विवादमा पर्यटनमन्त्री र विकास कोषका पदाधिकारीबीच दुरी बढ्दै गएको छ।