काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा, तथ्यांक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ ।
कार्यालयका अनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा त्यहाँ भण्डारण हुन सक्ने जोखिम उच्च रहेको छ।
यसबाट सरकारी निर्णय, गोप्य टिप्पणी, नीतिगत दस्ताबेज र अन्य संवेदनशील अभिलेख अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने खतरा रहने चेतावनी दिइएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने सबै आधिकारिक कागजातको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारीको कानुनी र व्यावसायिक दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ।
हाल सरकारी कार्यालयहरूमा मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने, तस्बिर खिच्ने र त्यही सामग्रीलाई पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसले संवेदनशील सूचना चुहावटको जोखिम बढाएको जनाएको छ।