Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बुधवार , बैशाख ३०, २०८३
काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, एकीकरण र कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई यथावत् राखिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ। यस मन्त्रालयअन्तर्गत साविक शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र र नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू समेटिएका छन्।
यसपटक समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्दै कार्यक्षेत्रमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ। पुनर्संरचनापछि अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय रहनेछन्।
त्यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय गठन गरिएको छ।
सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कामलाई अझ केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित साविक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आईटी क्षेत्रको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ।
नयाँ सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयहरूको पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
