काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न भन्दै संघीयदेखि प्रदेश तहसम्मका सबै निकायलाई परिपत्र जारी गरिएको हो ।
कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, निकाय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश सरकारहरूलाई लक्षित गर्दै खर्च नियन्त्रणमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनअनुसार कार्यालयमा पहिले नै उपलब्ध रहेका सामान, औजार, उपकरण, फर्निचर, सवारीसाधनलगायत सामग्रीलाई चालु अवस्थामा राखी पुनः प्रयोग गर्नुपर्नेछ। नयाँ खरिदलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि जोड दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कतिपय निकायमा प्रयोग योग्य कुर्सी, दराज, सोफा, कार्पेट, पर्दा, गमला, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप लगायतका सामग्री हुँदाहुँदै पनि नयाँ खरिद गर्ने र मर्मतमा समेत अस्वाभाविक खर्च गर्ने प्रवृत्तिबारे गुनासो आएको जनाएको छ।
त्यस्ता अभ्यासले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपिएको भन्दै अबदेखि सबै निकायलाई जिम्मेवार ढंगले खर्च गर्न निर्देशन दिइएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्दै मितव्ययी प्रशासनिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न यो कदम आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।