काठमाडौं । नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गा विरुद्ध दायर भएको रिट हेर्न नभ्याउने हुँदै सरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा पेसी रहेको उक्त मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न अस्वीकार गरेपछि आज सुनुवाइ हुन सकेन ।

सुवेदीले यस अघि गुरुङविरुद्धको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरेको भन्दै सोही प्रतिवादी विरुद्ध फेरि आएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेपछि मुद्दाको पेसी सरेको हो ।

आज हेर्न नमिल्ने भएपछि उक्त मुद्दाको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको हो। न्यायाधीश सुवेदीले मीनबहादुर जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफूले हेरिसकेकाले अहिलेको मुद्दा नहेर्ने बताएका थिए ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्दा गुरुङ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

न्यायाधीश सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले गुरुङलाई प्रहरीले गरेको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै बन्दीको निवेदन खारेज गरेका थिए ।

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो ।

दरपिठ विरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश मङ्गलवार गरेको थियो । उक्त आदेश लगत्तै बुधवार रिट दर्ता भएको थियो ।

दर्ता भएको रिटको बिहीबार सुनुवाइका लागि एकल इजलासमा पहिलो पेसी तोकिएको थियो ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।

आफूले दान गरेको उक्त जग्गामा गुरुङले नै एमाले पार्टी कार्यालय भवन बनाएर दिने बताएका छन् । मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठुलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी रिटमा गरिएको छ।