Jul 26 2026 | २०८३, श्रावण १० गते
26 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
Jul 26 2026 | २०८३, श्रावण १० गते
26 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
शुक्रवार , माघ ४, २०८१
काठमाडौं। विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले दुई जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय लगानी आह्वानको आशयपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरेको छ।
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले साढे ५ खर्ब लागतका २ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने भनेर गरेको टेण्डर रद्द गरेको हो ।
४४५ मेगावाटको किमाथांका अरुण र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको टेण्डर विद्युत उत्पादन कम्पनीले रद्द गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ठूलो रकम खर्च गरिसकेका अरुण किमाथांका र मुगु–कर्णाली आयोजना ब्यापारी तथा कांग्रेस सांसद बिनोद चौधरी, कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र मेडिकल ब्यवसायी तथा सांसद सुनिल शर्मालाई सुम्पनेगरी टेण्डर आह्वान गरेका थिए ।
नीतिगत भ्रष्टाचारको आडमा ऊर्जामन्त्री खड्काले खरबौंंका यी आयोजना कौडीको मूल्यमा ब्यापारीलाई सुम्पिन लागेको आरोप छ । उक्त आरोपपछि ऊर्जामन्त्री खड्का टेण्डर रद्द गर्न बाध्य भएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काको नीतिगत सहमतिमा भीयूसीएलले राष्ट्रिय हित र अहिलेसम्मको अभ्यास बिर्सेर कार्यविधि बनाएपछि सत्तारूढ दलभित्र समेत हलचल भएको थियो ।
मन्त्री खड्काको योजना अनुसार मंसिर २३ गते दुई आयोजनाको सेयर बिक्रीका लागि आशयपत्र मागेको थियो। पहिलो चरणमा १५ दिनको समय दिइएकामा फेरि १५ दिन थपिएको थियो।
पुस २३ गतेसम्म दिइएको अवधिमा किमाथांका अरुणका लागि चार वटा र मुगु कर्णालीका लागि एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको थियो।
किमाथांका अरुणका लागि नेपाल इन्ड्रष्ट्रिज प्रालि, भिजन इनर्जी एण्ड पावर प्रालि, एनजे हाइड्रो इनर्जी प्रालि, नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी प्रालि र अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले आवेदन दिएका थिए।
नोबेल ग्रुप अफ हाइड्रो नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्माको कम्पनी हो। मुगु कर्णालीमा चौधरी समूहको सीजी इनर्जी प्रालिको मात्रै आवेदन परेको थियो। यो कम्पनी नेपाली कांग्रेसकै सांसद उद्योगपति विनोद चौधरीको हो।
दुई आयोजनामा वित्तीय लगानीका लागि आशय पत्र माग गर्दा भीयूसीएलले लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत जानकारी नदिएको पाइएको थियो ।
२ सय मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
