Jul 26 2026 | २०८३, श्रावण १० गते
26 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
Jul 26 2026 | २०८३, श्रावण १० गते
26 Jul 2026 | आइतवार, श्रावण १० गते २०८३
बिहिवार , माघ २४, २०८१
काठमाडौं । सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालन गरे बापतको रोयल्टी उठाउने बाटो खुलेको छ।
क्यासिनो सञ्चालनबारे लामो समयदेखि चलेको विवाद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले किनारा लगाएको हो।
सञ्चालकहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर क्यासिनोको रोयल्टी नतिरी चलाइरहेका थिए।
संवैधानिक इजलासले अधिकांश रिट खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई रोयल्टी उठाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले राजस्व उठाउन खोज्दा २०७० यता विभिन्न क्यासिनोका सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए।
सर्वोच्चको यस आदेशले अब सरकारलाई बाँकी बक्यौता उठाउनका लागि बाटो खुलेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोहरूका रिट खारेज गरिदिएको हो।
क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारकै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
सर्वोच्चले भ्याली लिंक प्रालिका प्रसन्नमान श्रेष्ठ, होटल पोखरा ग्रान्डका चिरञ्जीवी आचार्य, क्यासिनो ग्रान्ड, ह्याप्पी आवरका सुरेन्द्रबहादुर सिंह, रक इन्टरनेशनलका कौशल सिलवालका साथै ओरन्टल होटलको स्वामित्वमा रहेको क्यासिनो र्याडका सञ्चालक मनोजप्रसाद सुवेदीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न बाटो खोलिदिएको हो।
त्यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। तर, नेपाली क्यासिनो व्यवसायीले भने नेपाल भारत सीमाको पाँच किलोमिटरको दुरीभन्दा नजिक क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै सरकारलाई नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै अब पाँच किलोमिटरको दुरीभित्र रहेका क्यासिनो व्यवसायीले त्योभन्दा भित्र आएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
