काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्यनका लागि विदेश जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अनुकुलको शिक्षण संस्था छनोट तथा प्रवेशको लागि तयारी गर्ने प्रयोजनार्थं स्थापना भएका कतिपय एजुकेसन कन्सलटेन्सीहरुले कानून विपरित काम गरेको खुलेको छ ।

विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरिय शैक्षिक परामर्श दिनका लागि भनेर स्थापना भएका संस्थाहरु नै अवैध रहेको पाइएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयले माघ २१ गते जारी गरेको सूचनामा कन्सलटेन्सीहरु शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ ले दिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएको उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ६ वर्षदेखि नयाँ कन्सलटेन्सी दर्ता बन्द गरेपछि देशभर सञ्चालित अधिकांश ठूला मानिएका कन्सलटेन्सीहरुले भने शहर नै पिच्छे शाखा विस्तार गरेर विद्यार्थीहरु आफूतिर आकर्षित गरिरहेका छन् । जुन शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ विरुद्ध भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ–‘स्वदेश वा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि अनुकुलको शिक्षण संस्था छनोट तथा प्रवेशको लागि तयारी गर्ने प्रयोजनार्थं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन अनुमति पाएका संस्थाहरुले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति दिएको स्थान भन्दा बाहिर सेवा प्रदान गरिरहेको अनुमति प्राप्त नभएको स्थानमा शाखा सञ्चालन समेत गरेको जानकारी यस मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको हुँदा अनुमति पाएको विषय, क्षेत्र र स्थान वाहेक अन्य क्षेत्र वा विषय वा स्थानमा शाखा खोली सेवा प्रदान नगर्न शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा १४ बमोजिम निर्देशित गरिएको छ ।’

मन्त्रालयले कानून विपरित गएर शाखा विस्तार गरी काम गरेको पाइएमा शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ कोे दफा ६ बमोजिम संस्थाको स्वीकृति रद्ध हुन सक्ने समेत जनाएको छ ।

यद्यपी काठमाडौंमा सञ्चालित ठूला मानिएका केही कन्सलटेन्सीहरुले भने उपत्यका र देशभर गरी दुई दर्जनसम्म शाखा विस्तार गरेको पाइएको छ । कतिपय कन्सलटेन्सीले त नयाँ कम्पनी खडा गरेर कन्सलटेन्सीलाई नै कम्पनीको मातहतमा राखेर काम गर्दै आएको समेत पाइएको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालित कतिपय कन्सलटेन्सीहरुले भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि भनेर स्वीकृती लिएर परामर्श सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता संस्थाको दर्ता नै खारेज गर्नेसम्मको प्रकृया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

काठमाडौंमा सञ्चालित एक्सपर्ट एजुकेशन, द नेक्स्ट एजुकेसन, ग्रेस एजुकेसन, मेट्स एजुकेसन, डल्फिन एजुकेसन, केआईसी एजुकेसन, कंगारु एजुकेसनलगायतले उपत्यका र देशभर शाखा विस्तार गरेर काम गर्दै आएका छन् । जुन निर्देशिका विपरित रहेको पाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय सूचना जारी गरेपछि कतिपय कन्सलटेन्सीका सञ्चालकहरु भने यसलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर कन्सलटेन्सीका छाता संगठनका पदाधिकारीहरुसँग छलफलमा जुटिरहेका छन् । मन्त्रालयलाई नै प्रभावमा पारेर भएपनि शाखा विस्तार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराउन उनीहरु तल्लिन भएर लागेको स्रोत बताउँछ ।

यता, कतिपय कन्सलटेन्सीमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले गोप्य रुपमा अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ । विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विदेश पठाउँदा सम्बन्धित शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीहरुबाट कमिसनको नाममा लागत भन्दा धेरै रकम उठाएको पाइएपछि विभागले छानविन गरिरहेको एक कन्सलटेन्सीका सञ्चालक नै बताउँछन् ।

त्यसो त कन्सलटेन्सीहरुले बनाउने फाइनान्सियल डकुमेन्ट पनि धेरैजस्तो नक्कली हुने गरेको पाइएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।