काठमाडौं। केन्द्रमा जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार छ । केन्द्रमा सहज ढंगले सरकार अघि बढिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो–सोमबार मात्रै भएको नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो भन्दा पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको रोजाइमा परेको दिपक थापालाई नेपाल प्रहरीको ३१औं आईजीपीमा नियुक्ति गरेको छ ।

तर, कर्णालीमा भने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिचको सहकार्य ठिक ढङ्गले चल्न सकेको छैन । सत्तामै रहेर पनि कांग्रेसले एमालेसँग बार्गेनिङ गरिरहेको प्रष्टै छ ।

माघ यतामात्र कांग्रेसले तीन पटक सरकार छाड्ने धम्की दिइसकेको छ । पटक–पटक सरकार छाड्ने धम्की दिने तर सरकारमै बसिरहने कांग्रेसको प्रवित्तिलाई बार्गेनिङ भनेर लेख्दा खसै फरक नपर्ला ।

नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक माघ ७ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, आफूहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, त्यसो नगरे सरकार छाड्ने धम्की संसदबाटै दिए ।

फागुन १३ गते फेरि कांग्रेस संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले यस्तै निष्कर्ष निकाल्यो । मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री नसच्चिए कांग्रेसबाट सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउनेसम्मको विषयमा छलफल गर्‍यो ।

त्यस्तै फागुन २८ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा पनि सरकारबाट कांग्रेस फिर्ता हुनुपर्ने विषय उठ्यो ।

यसरी पटक–पटक सरकारबाट बाहिरिने भनेर धम्की दिइरहने तर, सरकार भने छाड्न नसक्ने कांग्रेसको प्रवित्तिले एमालेका नेताहरु आजित बनेको बताउन थालेका छन् ।

तर, कांग्रेसका नेताहरु भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो एजेण्डामात्र पास गराउन खोज्ने, कांग्रेसको कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति नबढोस् भनेर बेलाबेला यसरी खबरदारी गर्नु परेको कांग्रेसी नेताहरुको भनाई छ । ‘यो बार्गेनिङभन्दा पनि आफ्नो अवमूल्यन नहोस् भन्नका लागि नै भएको हो ।–कांग्रेसका एक नेता भन्छन् ।

सरकारको काम–कारबाही सन्तोषजनक नरहेको र २०८१ असार १७ गते संसदमा भएको ८ बुँदै कार्यान्वयन नभएका कारण पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण र खबरदारी गराएको बताउँदै आएको छ । ८ बुँदे सम्झौता हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो भने सरकारमा माओवादी र एमाले थिए ।

तर, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सम्झौतामा भएका अधिकांश विषय कार्यान्वयनमा गइसकेको संसदमै बताइसकेका छन् । उनी स्वयं आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको तर असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई भने केन्द्रमा भएको सहमति, सहकार्यमा सरकार बनेको र यो सरकारको उद्देश्य भनेकै जनतामा व्याप्त निराशालाई निरुपण गर्नु नै रहेको दावी गर्छन् ।

कांग्रेसका नेताहरूबाट पटक–पटक असन्तुष्टिका स्वर आइरहनु राम्रो नभएको बताएका उनले भने –‘कतिपय योजना नमिलेको, ८ बुँदे कार्यान्वयन नभएको कुरा छ । त्यसमा धेरै कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर पनि उहाँहरूले त्यही विषय पटक–पटक उठाइरहनु हुन्छ । यो राम्रो हैन । असमझदारी भएका विषय दुई नेतृत्व (दलका नेताहरू)बाट छलफल हुनुपर्छ ।’

यता नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट भने पहिला नै भएका कतिपय सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्–‘यसमा हामीलाई अलमल्याउन खोजेको हो कि भनेर हामीले सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेका हौं । यसैको आधारमा सरकारनै धरापमा पर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सरकारमा सहभागी हुने, साझेदार दल भन्ने तर सहमझदारी भएका विषय, जनसरोकारका विषयमा खासै ध्यान नदिने हुँदा सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेका हौँ ।’