काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नै निवेदन सच्चाउन माग गर्दै दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मु्सलमानको इजलासले सो निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश दिएको छ।
लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त निवेदनमा विपक्षी बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय उल्लेख भएपछि उक्त त्रुटि संशोधनको माग गर्दै लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिएका हुन्।
विपक्षी गलत भएपछि म्याद बुझाउन अप्ठ्यारो परेको थियो।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन आदेश दिएको थियो।
तत्काल छुट्ने अवस्था नभएपछि लामिछानेले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटमा सर्वोच्चले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको छ।