विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज ‘कोशी प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२’ सभामा पेस गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रस्ताव गर्दै सदन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा नचलेको अवस्थामा सरकारले अत्यावश्यक कामकाज गर्न आठ वटा अध्यादेश ल्याएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न एवं प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको लगानी सम्मेलनसँग सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा बाध्य भएर अध्यादेशबाट विधेयक ल्याएको बताए ।
बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेङ्याङ्बो लिम्बूले सरकार सीमित साधनस्रोतको उच्चतम उपयोग गरी जनताको चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्न इमान्दार भएर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।