काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका लामिछानेका तर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यसअघि पनि पटक–पटक पेशी तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको भन्दै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

मंगबार भने दोस्रो नम्बरमै पेशी परेकाले सुनुवाइको पालो आउने सम्भावना रहेको छ ।

उनीसँगै सहकारी प्रकरणमा थुनामै रहेका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको मुद्दा पनि न्यायाधीशद्वय सुवेदी र ढकालको इजलासमा तोकिएको छ ।

सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा यसअघि नै ६ पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सोही अनुसार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुकोमा नपर्ने गरी सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर हिजो पनि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको नजिकको आफन्त पर्ने वकिल लामिछानेको तर्फबाट र न्यायाधीश पाण्डेयका नजिकका आफन्त पर्ने वकिलको नाम पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट यस मुद्दाको वकालतनामामा रहेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।

रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।

उच्‍च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्‍याएर कारागार चलान गरेको छ ।