काठमाडौं । पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले सेटिङमा अर्बौंको ठेक्का हत्याएर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनी कन्टेक प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । 

निर्देशनालयले आज सूचना प्रकाशित गरि कन्टेकले ठेक्का सम्झौता अनुसार संशोधित म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा पटक–पटक लिखित एवं मौखिक रुपमा कार्य प्रारम्भ/निरन्तरता गर्न ताकेता गरी निर्देशन दिंदा पनि काम नगरेको र निर्देशन पालना नगरे कारबाही गरिने जनाउ दिंदा समेत सम्पर्कविहिन भई सम्झौता बमोजिम काम नगरेको भन्दै पीपीएमओलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाएको हो । 

निर्देशनालयले आज प्रकाशित गरेको सूचनामा कन्टेकले डिफेक्टिभ कामको पुनःनिर्माण गर्न दिएको निर्देशन पालना नगरेको, म्याक्सिमम लिक्विडेटेड ड्यामेज पिरियड–२ सय दिन भन्दा बढी समयदेखि साइटमा उपस्थिति नभएको, निर्माण कार्य ठप्प पारी निर्माण स्थल अलपत्र अवस्थामा राखेको, सो फर्मलाई कार्यालयले मिति ९ मार्च २०२६, चलानी नं. ३७० को पत्र मार्फत स्पष्ट निर्देशन दिएकोमा सो को पालना गर्नुको सट्टा सम्झौता विपरित एकतर्फी रुपमा सम्झौता नै खारेज गर्न चिठी पेश गर्ने लगायतका गैरकानूनी, जालसाजी, धोखाधडी र अव्यवसयिक गतिविधि गरेको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जनाएको छ । 

कन्टेकलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले सरकारी बाँकी बक्यौता असुल उपर गर्न काम कारबाही अगाढि बढाइएको पनि जनाएको छ । 

प्रमोद अधिकारी, रोशन केसी, सुहृद घिमिरे, विजय मानन्धरलगायतले सेटिङ गरी कन्टेक प्रालिको नाममा ठेक्का हत्याएका थिए । तर, उनीहरुले काम भने गर्न सकेनन् । 

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका भवन निर्माणका ठेक्कामा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुँदैआएको छ । अधिकारी, केसी, घिमिरे, मानन्धरलगायतको समूहले नाफा कम हुने भएपछि आफैले पाएको ठेक्का पनि अलपत्र पार्दै आएका छन् । 

केसी कन्ष्ट्रक्सनका रोशन केसी र बिचौलियाका रुपमा चिनिएका बिजय मानन्धरले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ठेक्का प्रकीर्ण तुलाधरदेखि महानिर्देशक रविन्द्र बोहरालगायतका अधिकारीहरुसँग मिलेर सेटिङमा लिने र बीचमा २५ प्रतिशत मार्जिन राखेर बिक्री गर्र्दैआएका थिए ।

प्रकीर्ण तुलाधरमाथि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्तिमा छननिबन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तुलाधर छानबिनमा तानिए भने भवन बिभागमा लामो समय महानिर्देशक भएका रमेशप्रसाद सिंह पनि समस्यामा पर्ने बिभागका एक अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए । 

बिजय मानन्धरको सहरी विकासमा कति जगजगी थियो भन्ने उदाहरण कोशी अस्पताल निर्माणको ठेक्कालाई लिन सकिन्छ । कोशी अस्पतालको ठेक्का पाएको केसी कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगरी अर्कैलाई बिक्री गरेको थियो ।

केसी कन्ष्ट्रक्सनका म्यानेजर रहेका बिजय मानन्धरले डिल गरी ठेक्का बिक्री गरेका थिए ।  

केसी कन्ष्ट्रक्सनका मालिक सूर्यबहादुर केसीको मृत्युपछि छोरा रोशन केसीलाई कब्जामा लिएर बिजय मानन्धरले ठेक्का लिने र आफूले काम नगरी अर्कैलाई बिक्री गर्दैआएका छन् ।

केसी कन्ष्ट्रक्सनको नाममा सेटिङमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्ने बिजय मानन्धरमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले छानबिन गर्ने हो भने ठेक्का ह्याकिङको अर्को पाटो उदांगो हुने ती अधिकारीले बताए ।

विगत दशकमा केसी कन्ष्ट्रक्सन सेटिङमा ठेक्का लिएर बिक्री गर्ने भनेर बदनाम छ । मानन्धरको सल्लाहअनुसार रोशन केसीले ठेक्का लिने र अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्दा केसी कन्ष्ट्रक्सन बदनाम भएको हो ।

मानन्धरले रोशनलाई हातमा लिएर केसी कन्ष्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का ११ देखि २५ प्रतिशत मार्जिन राखी बिक्री गर्दैआएका छन् ।

पछिल्लो पटक एउटा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले ५ वटा मात्र टेण्डर लिन पाउने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपछि मात्रै पनि उनले ठेक्का बिक्रीबाटै ५० करोड भन्दा बढी फाइदा लिएको स्रोत बताउँछ ।

आफैं काम गर्छु भन्ने ठेकेदारहरुले काम नपाएर घरखेत श्री सम्पत्ति नै बैंकबाट लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन् । काम गर्छु भन्ने ठेकेदारहरुले काम नपाउने र केसी जस्ता ठेक्का बिक्री गरी बीचमा मालामाल हुने प्रबृत्ति मौलाउनुमा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै मुख्य जिम्मेवार मानिन्छन् । 

कोशी अस्पतालको ठेक्का २ अर्ब १७ करोड ६६ लाख २० हजार रुपैयाँमा सेटिङमै केसीले पाएको थियो । जुन ठेक्का लिएर लामो समय काम सुरु नभएपछि विवाद भएको थियो । ठेक्का बिक्री गर्न डिल गर्दागर्दै निर्माणमा बिलम्ब भएको थियो । 

त्यसैगरी, डाटा सेन्टर खुमलटार र भवन विभागले नै निर्माण गरेको संसद भवनको इन्टेरियर ठेक्का पनि केसी कन्ष्ट्रक्सनले गलत प्रक्रियाबाट हत्याएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ठूला ठेक्कापट्टा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग बसेर ५ प्रतिशतमा सबै सेटिङ गरेका थिए । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले केसी कन्स्ट्रक्सनलाई डाटा सेन्टर वीथ इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको ठेक्का सेटिङमा दिइएको खुलेको थियो ।

खुमलटारमा निर्माण हुँदै गरेको उक्त सेन्टरको लागत स्टीमेट अधिकतम ३५ करोड निकालिएको थियो । तर भ्रष्टाचार ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा उक्त सेन्टर निर्माणको ठेक्का केसी कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका थिए ।

उक्त सेन्टरको ठेक्कामा मात्रै पौडेलद्वयले ४० करोड लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । ३५ करोडको काममा सुरुको लागत १० करोड २३ लाख ७२ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ निकालेर पछि भेरियसन अर्डर (भीओ) गरी १ अर्ब ४० करोड पुर्याइएको थियो ।

जुन काण्डमा अख्तियारले विकल पौडेलमाथि छानबिन गरे पनि केसी कन्स्ट्रक्सनका संचालक रोशन केसी र म्यानेजर बिजय मानन्धरलाई समेत छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अहिले यही काण्डको छानबिनका लागि पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयमा उजुरी परेसँगै सेटिङका मुख्य जिम्मेवार केसी र मानन्धर पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

केसी माछापुछ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । केसी कन्स्ट्रक्सनका मानन्धरको ठेक्का सेटिङको शृंखला यतिमा मात्र सीमित छैन, सिंहदरबारस्थित संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का दोब्बर लागत बढाएर लिएका थिए । 

तुँदी कन्स्ट्रक्सनले संसद भवन बनाई नसक्दै तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसँग सेटिङ गरी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा केसी कन्स्ट्रक्सनले इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का लिएको थियो । 

तत्कालीन मन्त्री गुरुङ र तत्कालीन सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग सेटिङ गरी ८० करोड लागत स्टीमेट बढाएर संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का केसी कन्स्ट्रक्सनका बिजय मानन्धरले हात पारेका थिए 

यसैगरी २ बर्षअघि स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै शुक्रराज ट्रपिकल एण्ड सरुवा रोग अस्पतालको टेण्डर गरी बोलपत्र सूचना निकाल्ने, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सेटिङमा ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अर्थमन्त्रालयले रद्द गरेको थियो ।

तर अस्पतालको भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । जुन फैसलापछि देशको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि निर्माण ब्यवसायीहरुको चाहनाबमोजिम सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यस्तो आदेश दिनका लागि सेटिङ गर्ने काम बिचौलिया बिजय मानन्धरले नै गरेका थिए ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पुराना ठेक्कामा भएका घोटाला र सेटिङको बारेमा छुट्टै टिम बनाई छानविन थालेसँगै अब भने विचौलियाहरुको विचल्ली हुने अवस्था देखिएको छ ।