काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले देश र आमनागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार, संवैधानिक मर्यादाको पालना र जनताको सेवालाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य ठान्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

अठारौँ गणतन्त्र दिवस, २०८२ का अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले मुलुकमा विद्यमान सबैखाले चुनौतीहरूको समाधान दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर गर्न जरूरी रहेको र यसमा नेतृत्व वर्गको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, आमनागरिकको आवाज सुन्ने र सुशासन स्थापित गर्ने आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबोधका साथ दलहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने उपराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ।

'गणतन्त्र दिवस लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई स्मरण गर्ने अवसर हो, नागरिक अधिकार, समानता र विधिको शासनलाई थप सुदृढ गर्दै आमनागरिकको सङ्घर्ष र योगदानलाई सम्मान गर्ने माध्यमका रूपमा यो दिवसलाई लिन सक्नुपर्दछ,' शुभकामनाका सन्देशमा भनिएको छ, 'नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नागरिकका अधिकार, समानता, समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। विश्वकै उत्कृष्ट यस शासन प्रणालीका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो संविधान एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो।'

उपराष्ट्रपति यादवले सङ्घीयता, समावेशिता र समानतालाई संस्थागत गर्दै संविधानले निर्वाचन प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रभावकारी रूपमा आत्मसात् गरेको उल्लेख गरे।

आमनागरिकको विश्वास आर्जित गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक उन्नतिलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै उनले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले स्वच्छ शासन व्यवस्था, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा चुके लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्ने पनि बताएका छन्।

'पछिल्लो समय आमनागरिकमा बढ्दो निराशा, कुण्ठा र असन्तुष्टिहरूको तत्काल सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत अघि बढ्न सक्नुपर्दछ, यसका लागि यो गणतन्त्र दिवसलाई एउटा महान् अवसरका रूपमा लिँदै सबैले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढ बनाउने अठोट र प्रणका साथ अघि बढ्न अति आवश्यक छ,' उपराष्ट्रपति यादवले भनेका छन्, 'राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुनेगरी स्थापित वर्तमान शासन व्यवस्था नेपाली वीर सपुतहरूको असाधारण सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाटै सम्भव भएको हो। यो व्यवस्थासँग जोडिएका जनअपेक्षाहरुलाई आग्रह–पूर्वाग्रहबिना नै सम्बोधन गर्दै आमनागरिकलाई आशावादी बनाउन हामी सबै आ–आफ्नो स्तरबाट जिम्मेवार भई थप क्रियाशील हुन जरूरी छ।'