काठमाडौं । सरकारले सहकारी ठगको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापनागरी सञ्चालकहरु र कर्जा अपचलनकर्ताहरुको सम्पत्ति रोक्का राखिनेछ ।
राज्यसुविधा परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले बैङ्क, वित्तीय र संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।