काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साता अघि जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुनकोशी- मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा ढिलाइ भए ठेक्का तोडिने बताएका थिए ।

भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङसँग जेभी गरी नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले १४ अर्बमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनमा हेडबक्स निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएकोमा कामको गति सुस्त भएपछि ठेक्का नै तोडिने सम्भावना बढेको छ ।

‘अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिनुपर्नेमा हेडबक्समा जम्मा १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।

१४ अर्बको काममा एक अर्ब २० करोड रकम मोबिलाइजेसन खर्च परिचालन भएको थियो । गत साता मात्रै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले मोबिलाइजेसन बापतको बाँकी ६० करोड रकम तान्नका लागि प्रकृया अघि बढिसकेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

रकम जफतका लागि विभागले सम्बन्धित बैंकले पत्र पठाइसकेको समेत विभाग स्रोतको दावी छ ।

अब बाँकी रकम तानेर पटेल इन्जिनियरिङलाई कालोसूचीमा राखी ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भइरहेको विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि रमण पटेलले भने विभागबाट हुने भुक्तानी वेलैमा नभएका कारण आयोजना निर्माणमा केही ढिलाइ भएको बताउँदै आएपनि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङकै बद्मासीका कारण आयोजना काम अगाडि बढ्न नसकेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठेक्का रद्द नगरी रमण कन्स्ट्रक्सनसँग साँठगाँठ गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।

बाहिर हेर्दा मन्त्री खड्काले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए पनि भित्री रुपमा भने उनले ठूलो आर्थिक स्वार्थ राखेको स्रोतको दावी छ ।

मन्त्री खड्काले आइतबार सिन्धुलीमा निर्माणाधीन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले पनि लक्ष्य भेट्ने गरी आयोजना निर्माणको कामलाई अगाडि नबढाए ठेक्का तोडिने बताइसकेका छन् ।

रमण–पटेल जेभीले सुनकोशी आयोजनाको हेडबर्क्स, मेकानिकल र सिभिल लगायतको संरचना निर्माणको लागि अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का हत्याएको थियो ।

रमण–पटेल जेभीले भ्याटबाहेक १२ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ७९ हजार ४३ रूपैयाँमा ठेक्कामा छनोट भएको थियो ।

पटेल इन्जिनियरिङ यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको भारतीय कम्पनी हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पाएको पटेल पेटी ठेकेदारको रुपमा काम गराएर भीम कर्णाली हाइड्रो कन्ट्रक्सन कम्पनीलाई साढे ६ करोड रुपैयाँ नदिएको विषयमा पनि विवादमा तानिएको थियो ।

अर्कोतिर रमण कन्सट्रक्सन पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनीको सूचीमा पर्छ । रमणकैनेतृत्वमा धरहरा निर्माण शुरु गरिए पनि चार पटक म्याद थप हुँदा समेत शत प्रतिशत काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवको भेरीबबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा पनि रमणकै कारण ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

सुनकोशी- मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर सिँचाइ हुने र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथा कुल पानीको १० प्रतिशत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ ।