काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको निर्णय सुनाउने मिति फेरि सारेको छ ।
योसँगै ५२ संवैधानिक नियुक्तविरुद्धको मुद्दामा आज निर्णय नआउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामाथि बुधबार निर्णय सुनाउने मिति तय गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा। कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइको मिति सार्ने निर्णय गरेको हो।
संवैधानिक इजलासमा उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूलाई अदालत प्रशासनले निर्णय सुनाउने मिति सरेको जानकारी गराएको हो ।
अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय आगामी असार १८ गते सुनाउने भएको छ ।
छलफललका लागि समय लाग्ने भएको भन्दै आज सुनाउने भनिएको निर्णय स्थगित भएको अदालतले जनाएको छ ।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरी पटक–पटक गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त भएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक सुनुवाइ बिना नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र सपथ गराउनु गैरसंवैधानिक भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओपप्रकाश अर्याल, सम्रित खरेललगायतले ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ।