काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौतामा अब ‘टेक एन्ड पे’ वा ‘टेक अर पे’ जस्ता विवादास्पद प्रावधान नरहने भएका छन् । सत्तासीन दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुबै प्रावधान हटाउने सहमति भएको हो ।
नयाँ सहमतिअनुसार अब विद्युत् खरिद सम्झौता देशको वास्तविक माग र खपतको आधारमा अघि बढाइनेछ । सरकारका अनुसार यो निर्णय ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रणनीतिक हिस्साको रूपमा लिइएको छ ।
यसअघि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था समावेश गरेको थियो। तर उक्त प्रस्तावलाई ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गरेका थिए।
बजेटको उक्त व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए।