काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो पार्टीलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यले राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।
चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावमा लामिछानेले २०८१ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भएसँगै रास्वपाविरुद्ध योजनाबद्ध राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको दाबी गरेका हुन्।
उनले संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत आफूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता आरोप लगाइएको तथा एकपछि अर्को मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरिएको उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनमा आफूलाई रातारात जेल सारिएको र ‘अन्तिम इच्छा’ समेत सोधिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको चरम उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
लामिछानेले व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक हतियार बनाइएको, कार्यपालिका ‘अत्याचारको कारखाना’ बनेको र न्यायपालिकासमेत चयनात्मक रूपमा प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार रास्वपा नेतृत्वलाई जटिल कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाएर पार्टीलाई समाप्त पार्ने प्रयास गरिएको थियो।
प्रतिवेदनमा षड्यन्त्रकारीहरूले रास्वपा समाप्त भएको निष्कर्ष निकाले पनि पार्टीले अन्ततः ‘जनताको अदालत’ रोजेको उल्लेख छ। ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षरमार्फत ऐक्यबद्धता जनाएको दाबी पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ।