जनकपुर । मधेस प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जनमत पार्टी नै असन्तुष्ट भएर सरकार नै छाड्नेसम्मको चर्चा भइरहँदा विपक्षी दलले पनि बजेटको छलफलमै सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

बिचौलियाको स्वार्थमा रेडबुकममा बजेट राखिएको भन्दै पाँच विपक्षी दलले संयुक्तरुपमा सदनको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको माओवादीका प्रदेश सांसद युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिहीबार बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश भएको ठहर गरेको छ । त्यसकारण बजेटको बारेमा हुने कुनै पनि छलफलमा नजाने विपक्षी मोर्चाको निर्णय गरेको उनले बताए ।

मधेस सभामा विपक्षी मोर्चामा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राप्रपा र नेपाल संघीय समाज वादी पार्टी रहेका छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल र प्रतिपक्षले समेत बजेटको विषयमा विरोध जनाउन थालेपछि प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना प्रकाशन नहुँदासम्मको लागि स्थगित भएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशीष यादवले सभामुख सरकारको कठपुतली बनेको आरोप लगाउँदै अब हुने बजेट छलफल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले बजेटमा बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले संसदलाई कसैको इसारामा बन्दी बनाइएको आरोप लगाउँदै सभामुख र सरकारको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

यता, प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारको आग्रहमा सदनको बैठक स्थगित गरिएको बताए ।

कांग्रेसका अर्थमन्त्री सुनिल यादवमाथि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतिशकुमार सिंहलाई समेत बाइपास गरेर बजेट ल्याएको आरोप लागेको छ । बजेटमा बाइपास गरिएको भन्दै जनमतले सरकारमा बस्ने वा छोड्ने भन्ने विषयमा छलफल थालिसकेको छ ।

अर्कोतिर सरकारको नेतृत्वकर्ता दलका अध्यक्ष डा. सिके राउतले पनि बजेट पढेपछि आफू पनि पीडित रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा असन्तोष पोखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्–‘मधेश सरकारको रेडबुक बारे ः तपाईं जस्तै म पनि पीडित हो, पार्टी सदैव तपाईंहरूको साथमा छ । मधेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम २०८२र८३ रेडबुक आएको छ, झल्झल्ती हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र ’भिजन’बाट हामी वंचित भएको आभाष भएको छ ।’

काँग्रेसबाट अर्थ मन्त्री रहेका सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको रेडबुक दशदिनपछि बुधबार मात्रै सांसदहरुको हातमा परेको छ ।

मधेशमा जनमतकै नेतृत्वमा सरकार छ । जनमतकै सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनै मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते ल्याएको बजेटमा जनमतकै अधिकांश योजना नपरेको डा. सिके राउतले गुनासो मात्र गरेका छैनन् बिचौलियाबाट योजना समेत राखिएको दावी गरेका छन् ।

‘जनमत पार्टीले जनताको बीचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजनाहरू परेका छैनन्, न त जनमत पार्टीले राखेका गौरवका योजनाहरूरभिजनरी कार्यक्रमहरू नै परेको छ’, उनले लेखेका छन्–‘बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट राखिएका कार्यक्रमहरूमा २५–५० लाख, २ करोड, ४ करोड बजेट राखिएको छ भने जनमत पार्टीले सिफारिश गरेका कार्यक्रम परिहाले पनि ५–५ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ ।’

राउतले बजेटप्रति पोखेको असन्तुष्टि र लगाएको गम्भीर आरोपले तरंग पैदा भएको छ । यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पुनः बल पुगेको छ ।

मधेश सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।