काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेको असार अन्तिममा एक वर्ष पुग्दैछ । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०८१ असार ३० गते चौथो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिट्टै छलफल गरेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठको निर्णय गर्ने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका अधिकांशलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारी देउवाले गरेका छन् । कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरु विभिन्न घटनामा विवादमा तानिएपछि उनीहरुलाई फिर्ता बोलाउने सभापति देउवाको तयारी छ ।

विवादमा तनिएका, कार्यक्षमता कमजोर देखिएका र नतिजा दिन नसकेका नेताहरु ‘रेड जोन’ मा छन् । कांग्रेसबाट उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको नेृत्वमा अहिले १० जना मन्त्री छन् ।

रमेश लेखक गृह, आरजु राणा परराष्ट्र, बद्री पाण्डे पर्यटन, रामनाथ अधिकारी कृषि, तेजुलाल चौधरी खेलकुद, अजय चौरसिया कानून, दीपक खड्का ऊर्जा र प्रदिप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री छन् ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा उर्जामन्त्री दीपक खड्का तानिएका छन् । त्यसैगरी गृहमन्त्री लेखक, कृषिमन्त्री अधिकारी र कानूनमन्त्री चौरसियाविरुद्ध पनि पार्टीमा कुरा उठिरहेको छ ।

सबैभन्दा विवादमा तानिएका र बद्नाम भएका उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई जसरीपनि फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग सभापति देउवासम्म पुगेको छ ।

मन्त्री खड्का १०६ मेगावाट क्षमताको डोल्पामा बन्ने जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्काको अनियमिततामा मुछिएकाक छन् । पहिलो पटक चेककाण्ड मच्चाएर ठेक्का नै रद्द गराएका मन्त्री खड्का दोस्रो पटकको ठेक्कामा पनि नक्कली कागजात पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन (जेसीई)लाई ठेक्का दिलाउन हात धोएर लागेका छन् ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सीइओ) सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीलाई नै ठेक्का दिलाउन लागिएपछि यो पनि विवादमा परेको छ ।

ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परिसकेको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यहि ठेक्का सदर गराउन चलखेल गरिरहेका मन्त्री खड्का ‘रेड जोन’ मा परेका छन् ।

उर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी र हाइड्रो व्यवसायीहरु मन्त्री खड्काको कार्याशैलीले आजित बनेका छन् ।

त्यसैगरी, गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि विवादबाट बच्न सकेनन् । भिजिट भिषा प्रकरणमा मुछिएका उनलाई पनि हटाउनु पर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको छ । पार्टीका महामन्त्रीदेखि केही केन्द्रीय सदस्यहरुले भिजिट भिषा प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा दिन सुझाव दिएपनि लेखकले भने अटेर गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र दुई बुँदे सहमति गरेर सदन खुलाउन सहमत भएपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले विगत एक महिनादेखि सदन अवरोध गर्दै आएका छन् ।

रास्वपा र राप्रपाको विरोधका बाबजुद सभामुख देबराज घिमिरेले सदन चलाउँदै आएका छन् । यस्तो हुँदा पनि गृहमन्त्री लेखक भने कुर्सीमा टाँसिएरै बसेका छन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै सांसद एवं उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले हडपेको नेपाल स्काउटको जग्गा फिर्ता गर्न नसकेपछि खेलकुदमन्त्री चौधरी पनि विवादित बनेका छन् ।

नेपाल स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले जग्गा खाली गराउन उच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको अवस्थामा खड्काको कम्पनी ‘ल्यान्ड डेभलपेन्ट प्रालि’ले अटेर गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेतलाई हारगुहार गरिसकेको अवस्था छ ।

त्यसैगरी, मन्त्री बनेलगत्तै निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वर्तमान समयानकुलको पर्यटन नीति बनाउने बचन दिएका पर्यटन मन्त्री पाण्डे पनि पार्टीको ‘रेड जोन’मा छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सिंको पनि भाँच्न नसकेको भन्दै उनको विरोध भइरहेको छ ।

पाण्डेमाथि कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजगाईँले घुस लिएर क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको आरोप लगाएका थिए ।

यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही नयाँ अनुहारलाई मौका दिने पक्षमा छन् ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कुल ८ जना सरकारमा छन् । जसमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सञ्चार, बलराम अधिकारी भूमि, दामोदर भण्डारी उद्योग, देवेन्द्र दाहाल भौतिक, रघुजी पन्त शिक्षा, मानवीर राई रक्षा र राजकुमार गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री छन् ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओली गुरुङ, अधिकारी, भण्डारी र गुप्तासँग सन्तुष्ट नभएको एमाले बृत्तमा चर्चा छ । त्यसैले पनि ओलीले नयाँ अनुहारलाई नै जोड दिने पक्षमा छन् । यद्यपी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भने निरन्तरता पाउने देखिन्छ । बजेट कार्यन्वयन गर्नेसमेत जिम्मेवारीका कारण अर्थमन्त्री पौडेलले निरन्तरता पाउने प्रवल सम्भावना छ ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबाहेक एमालेबाट सबै मन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाल सकिदैछ । बिष्णु पौडेलबाहेक अरु को को मन्त्रीले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने एमालेमा प्रश्न उठेको छ ।

केही दिन अघि मात्रै एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी विद्यादेवी भण्डारीसँग साँठगाँठ बढाएका सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई फिर्ता बालाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

त्यस्तै, भुमीमन्त्री अधिकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ता मन्त्री बनेलगत्तै कर्मचारी सरुवामा खुलेआम आर्थिक लेनदेन गरेको बिषयमा विवादमा तानिएका थिए । यद्यपी उनीहरुले एक वर्षे कार्यकाल भने पूरा गर्न पाए । अब भने उनीहरु पनि एमालेको ‘रेड जोन’ मा परेका छन् ।

यस्तै, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट प्रदीप यादव खानेपानी, नवलकिशोर साह सुडी महिला र लोसपाबाट शरतसिंह भण्डारी श्रममन्त्री छन् । जसपा र लोसपाबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको पनि कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् ।

लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारी पनि ‘रेड जोन’ मा छन् । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाटै श्रम मन्त्रालयको गाडी हराएको विषयले श्रममन्त्री भण्डारी विवादमा तानिएका हुन् ।

मन्त्रालयले सिंहदरबार भित्र मन्त्रालयकै पार्किङबाट स्टोरबाट प्रदेश ३–०१–००२ झ ५३६७ नम्बरको स्कार्पियो गाडी हराएको भन्दै गृहमन्त्रालय मार्फत प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त गाडी हराएको नभई श्रममन्त्री भण्डारीले दुरुपयोग गरेको पुष्टि भइसकेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले सो गाडी आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको खुलिसकेको छ । उक्त गाडी गाडी महन्थकी छोरीले डा. मिनाक्षी ठाकुरले चढ्ने गरेको समाचार आइसकेका छन् ।