काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई लक्षित गर्दै खेलकुद क्षेत्रमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा निर्मित नेसनल हाइ पर्फमेन्स सेन्टर तथा नेसनल स्पोर्ट्स साइन्स रिसर्च सेन्टरको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री चौधरीलाई खेलकुदको विकासमा लाग्न निर्देशन समेत दिए।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) लाई लिएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)बीच विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

मन्त्री चौधरीले एनपीएलको विवादको अनुसन्धान गर्न आफू निकट राखेप सदस्य रञ्जना प्रधानको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् ।

सोही कार्यदलले अख्तियारले छानबिन पूरा नगरेसम्म नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलकुद मन्त्रीलाई खेल क्षेत्रमा राजनीति नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘सरकारमा राजनीतिक दल नै आउने हो। सरकारमा आएपछि जुन क्षेत्रको काम छ, त्यसको विकास गर्ने हो। कृषि हो भने कृषिको विकास हुनुपर्‍यो, उद्योग हो भने उद्योगको विकास हुनुपर्‍यो। त्यहाँ राजनीतिक गर्नुभएन । खेलमा हो भने खेलको विकास गर्नुपर्छ। खेललाई अगाडि लैजानुपर्छ। त्यहाँ ‘पोलिटिक्स’ गर्ने होइन। पोलिटिक्सका लागि ‘देयर इज नो स्पेस’। जो आउँछ, उसले ‘पोलिटिक्स’ गर्ने होइन खेलमा ध्यान दिनुपर्‍यो।’

एनपीएलको भब्य तयारी हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘एनपीएलको भब्य तयारी गर्नुस्। यो हाम्रो नेशनल प्राइड हो। यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा बढाउनुपर्छ। जसरी क्रिकेटको क्रेज बढेको छ। देशमा त्यसरी नै एनपीएललाई अगाडि लैजानुपर्छ। यसको आयोजना गर्नुस्। यो खेलिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णाली प्रदेशमा हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक सारिएकोमा आपत्ति जनाए।

उनले अब अर्को मिति नसारिने र मंसिरमा जसरी पनि गर्न मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।

उनले भने–‘अब राष्ट्रिय खेलकुद मंसिरमा हुन्छ। मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। अब लज्जाको विषय भएको छ। अब निर्धारित मिति सार्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कीर्तिपुर रंगशाला सानो भयो भनेर चित्त नदुखाउन क्रिकेट समर्थकहरूलाई आग्रह गर्न समेत भ्याए ।

उनले भने–कीर्तिपुर रंगशाला सानो भएर आत्तिनुभएन। यो निरन्तर विस्तार हुन्छ। धेरै जनाले हेर्ने बनाउँछौं। अहिएनपीएललेको त फस्ट फेजको काममात्र हो। दोस्रो फेजमा अझ ठूलो विस्तार हुन्छ। अब यो क्रिकेट मैदानमात्र होइन, रंगशालामा परिणत भएको छ। राति खेल्न मिल्ने हुनेछ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानको रूपमा विकास गर्दैछौं ।’

के हो एनपीएल विवाद ?
मन्त्री चौधरीले बनाएको कार्यदलले आइतबार क्यानलाई पत्र लेख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म एनपीएलको दोस्रो संस्करणसँग जोडिने कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्यदलले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई सम्बोधन गर्दै आइतबार पठाएको पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ ।

पत्रमा क्यानसँग पाँच वटा प्रश्नको जवाफसहित आवश्यक कागजात पनि माग गरिएको छ ।

‘राखेपमा विधानबमोजिम स्थापित संस्थाले सेवा तथा वस्तु खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को प्रतिकुल कार्य गरी एनपीएलको प्रसारणसम्बन्धी कार्य गर्न तपाईंलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको हो ?’, पत्रमा सोधिएको छ–‘ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ पेश गरी यस कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन सम्पन्न नहुँदासम्म एनपीएलसम्बन्धी कुनै काम नगर्नुरनगराउनु हुनसमेत जानकारी गराइन्छ ।’

गत जेठ ११ गते युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले राखेप कार्यकारी सदस्य रञ्जना प्रधानको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलमा राखेप आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख रिखिराम पोखरेल र कानुन शाखाका प्रमुख नारायणराज अर्याल सदस्य छन् ।

कार्यदलले यसअघि पनि दुई पटक पत्र पठाउँदै एनपीएलमा भएको अनियमितताका बारेमा स्पष्ट जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

ती प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि क्यानले आइतबार तेस्रो पटक पत्र पठाएको हो ।

एनपीएलको पहिलो संस्करणमा आर्थिक अनियमितता, देशको प्रचलित कानूनको उल्लंघन र अपारदर्शी काम भएको भन्दै २०८१ मंसिर ७ र फागुन १२ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

पहिलो संस्करणको एनपीएल २०८१ साल मंसिर १५ देखि पुस ६ गतेसम्म कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन गरिएको थियो ।