काठमाडौं । सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विधेयकको मस्यौदा उपर सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वको परिभाषा गरिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने कुनै पनि कार्यसम्पादन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिए स्वार्थको द्वन्द्व हुने परिभाषा प्रस्तावित छ ।

स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रचलित ऐनमा समेत छ । तर, सरकारले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन नै बनाउन लागेको हो ।

सांसदहरूलाई समेत स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा छ । स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर प्रश्न उर्ठ्दै आएको छ ।

स्वार्थ बाझिने विषयमाथिको निर्णय प्रक्रियामा रहन नपाउने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने गरी सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन लागेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफू नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित हुनासाथ आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व नबाझिने भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ । निजी स्वार्थको विषय भएका नियुक्ति, सरुवा वा पदस्थापन भएको एक सातासम्म जानकारी गराउनुपर्ने समय नै तोकिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कामको सिलसिलामा निर्णय गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भए निर्णय गर्ने अधिकारी तोक्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा छ । यसअनुसार मन्त्री वा मुख्य सचिवले निर्णय गर्न नमिल्दा सरकार वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन सकिने विकल्प दिइएको छ ।

संवैधानिक निकायको पदाधिकारीले स्वार्थ बाझिने भएर निर्णय गर्न नमिले अन्य पदाधिकारीलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन सक्दछन् ।

विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । उपहार सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ । दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ–‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन ।’

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरे त्यो लिएर आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दाखिला गर्न पर्ने हुन्छ । अन्यथा, उपहार लिए कारबाही हुनेछ ।

‘‘उपहार दाखिला नगरेमा सो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिनेछ’ दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । तथापि, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयमले राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावत विधेयकमा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छ ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएपछि संसद्मा दर्ता भएर अगाडि बढ्छ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर लागू हुन्छ ।