काठमाडौं । बहुचर्चित वाइडबडी जहाज भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्णपाठ आएसंगै अहिले चर्चा पाएको छ । पूर्णपाठमा तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम पनि उल्लेख गरेसँगै उनको भूमिकाको बारेमा टिकाटिप्पणी शुरु भएको छ। ।

अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध विशेषमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी विमान खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाले १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सञ्चालक समितिका चार जनालाई कैद सजाय र बाँकी आपूर्तिकर्ताहरूलाई जरिवाना माग गरेको हो।

विशेष अदालतको पूर्णपाठमा विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर विमान आवश्यक या छैन भनेर उपसमिति बनाउने तात्कालिन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राईको नाम र भूमिकाको टिप्पणी गरिएको हो ।

मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका थिए । शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्णपाठमा चयनमुखी अभियोजन भनेर टिप्पणी गरिएको छ । पूर्ण पाठमा भनिएको छ–‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात र्पुयाउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी भने होइन । वाइडबडी खरिदको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानीमा धेरै पूर्वसचिवहरु पनि सहभागी भएका थिए ।

विशेष अदालतले उपसमिति गठनमा सहभागी तत्कालिन सचिव राईको नाम र भूमिका बारेमा उल्लेख गरेको छ । २० मंसिर २०८१ मा फैसलामा उल्लेख भएका पूर्व सचिवहरुको नाम हटाएर पूर्णपाठमा तत्कालीन सचिव राईको मात्रै नाम राखिएको छ । कानूनका ज्ञाताहरुले भने यसलाई ‘दुरासायपूर्ण' भनेका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा २०७३ वैशाख २ गते सचिव राईको अध्यक्षतामा निगमनको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो।

त्‍यस बैठकले निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने त्यस निर्णयबारे कुनै विवाद नगरिएको अदालतको टिप्पणी छ।

खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने सोही निर्णयकै आधारमा हानी नोक्सानी भई भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भनेर मागदाबी गरेको थियो।

यसरी त्यही काममा संलग्न राईलाई भने मुद्दा नचलाइएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोपदाबी लिइएको देखिन आउँदैन। यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अबलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध हुन्छ। यस्तो कामले कानून सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।’–अदालतको फैसलामा भनिएको छ

यद्यपी विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा तत्कालिन सचिव राई संग्लन थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भईसकेपछि विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो ।

सचिव राईको पालामा विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति मात्र गठन भएको थियो ।  २०७३ बैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमितिको नाम दिइएको थियो–‘वाइड बडी विमान खरीद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो ।

उक्त उप समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । २४ भदौ २०७३ गते नै सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।

त्यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

‘अन्नपूर्ण’ नाम राखिएको वाइड बढी विमान २०७५ असार १४ गते काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । ‘नाइन एन एएलवाई’ कलसाइन दिएको उक्त वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान फ्रान्सको तुलुज शहरबाट काठमाडौँ आइपुगेको थियो ।  र दोश्रो  'मकालु’ नाम राखिएको ‘नाइन एन एएलजेट’ कलसाइनको वाइड बढी विमान  साउन १० गते काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा भएको बेला राई जिम्मेवारीमा थिएनन् ।

तर, विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मुल्यांकन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख नगरि उपसमिति बनाउने तत्कालिन सचिव राईको नाम उल्लेख गर्नु दुरासायपूर्ण रहेको एक वरिष्ठ कानून व्यवसायी बताउँछन् ।

‘यदि खरिदको इतिहास नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि यसको मुख्य प्रक्रियामा सामेल सचिवहरुको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर मुख्य प्रक्रियामा सामेलहरुका नाम उल्लेख नगरी खरिद आवश्यक छ या छैन ? भनेर बुझ्नलाई उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम उल्लेख गरिनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र दुरासायपूर्ण देखिन्छ ।’ उनले थप भने ।

संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि यो बिषय सतहमा आएको थियो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

२६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।

उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानून उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

वाइडबडी खरिदमा तत्कालिन सचिव प्रेमकुमार राईले गरेको निर्णय 

को–को दोषी ?

उक्त इजलासले तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अध्यक्ष शंकर अधिकारी, भन्सार विभाग महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना र सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

कंसाकारलाई दुई वर्ष ९ महिना कैद, ढुंगाना र लामिछानेलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र अधिकारीलाई एक वर्ष ९ महिना कैद सजाय दिएको थियो।

कंसाकारलाई ५० प्रतिशत कैद सजाय छुट समेत अदालतले दिएको थियो। जेष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार ७० वर्ष पूरा भएर ७५ ननाघेका व्यक्तिलाई कैद सजायमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ। उनीहरूसँग २४ करोड बढी रकम बिगो अनुसारको जरिवाना असुल गर्न माग भएको थियो।

आपूर्तिकर्ताहरू क्रिस्टियन नुइह्लिन, ओलेग कालिस्ट्रु, जोन एम होल्म्स, एना टोपा, पासिलो मिरपुरी, जेराल्ड थोर्टन र हाइप्लाइ एक आयरल्यान्ड कम्पनीको हकमा २४ करोड ५१ लाख ८० हजार ९१३ रूपैयाँ जरिवाना असुल गर्न माग गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन प्रकाश सिटौला, अच्युतराज पहाडी, रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती, प्रभाशकुमार कर्माचार्य, गणेशबहादुर चन्द, कर्णबहादुर थापा, सुभास रिजाल, रमेशबहादुर शाह, रविन्द्रकुमार शेरचन, रविन्द्र श्रेष्ठ, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल, बृहतमान तुलाधर, एस्क्रो एजेन्ट नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका मुख्य व्यक्ति मार्कस राडब्रच र राल्फ स्प्रिन्जरले सफाइ पाएका थिए।

२०७३ सालमा करिब २४ अर्ब रूपैयाँमा दुइटा वाइडबडी एयरबस जेट विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान भित्र्याएलगत्तै खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध हुन थालेको थियो।