काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा दिपक खड्काले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी विभिन्न काण्डहरुमा मुछिंदै आएका छन् ।

हाइड्रोको ठेक्का मिलाउने नाममा चेक काण्ड मच्चाएका खड्का कुलमान घिसिङ काण्ड हुँदै अहिले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको एमडीबाट हटाउने खेलमा लागिसकेका छन् ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्ने मन्त्री खड्काले स्वार्थ अनुकुल काम नगरेको भन्दै आफैले सिंचाई विभागको महानिर्देशक बनाएका सञ्जिव बराललाई चार महिनामै हटाएका छन् ।

देवराज निरौलाई तीन महिना पनि काम गर्न नदिइ मन्त्री खड्काले बराललाई महानिर्देशक बनाएका थिए । तर, गत शुक्रबार मात्रै आफैले महानिर्देशक बनाएका सञ्जिव बराललाई हटाइ मित्र बराललाई सिंचाईको महानिर्देशक बनाएका छन् ।

सञ्जिव बराल तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई मन्त्री खड्काले २०८१ मंसिर १८ गते महानिर्देशकबाट हटाएका थिए । त्यसपछि फेरि उनलाई २०८१ फागुन २७ गते नियुक्त गरेर २०८२ साउन १८ गते हटाएका हुन् ।

यसरी मन्त्रीले स्वार्थ अनुकुल काम नगरेकै कारण वर्ष दिनमै चार पटकसम्म डिजी परिवर्तन गर्दा समेत नेपाली कांग्रेस कानमा तेल हालेर मुकदर्शक बनेको छ ।

मन्त्री खड्काकै गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट आचरणका कारण पछिल्लो समय उनकै मन्त्रालय अन्तरगतका सिचाई विभागलगायतका कार्यालयमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।

३ महिनामै डिजी हेरफेर गरेका उनले ९ महिनाको अवधिमा ४ पटकसम्म डिजी परिवर्तन गरेका छन् । मन्त्री खड्काले सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजनाको प्रमुख रहेका मित्र बराललाई डिजीका रुपमा भित्र्याएका हुन् ।

सुनकोशी–मरिन परियोजनाको हेडवक्स निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनले काम गर्न नसक्दा उक्त ठेक्का तोडिंदै छ ।

रमणले भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङसँग जेभी गरी १४ अर्वमा उक्त ठेक्का हत्याएको थियो । एक अर्ब २० करोड रकम मोविलाइजेसन खर्च भएर १९ प्रतिशत काम पनि नहुँदा उक्त ठेक्का रद्द गर्ने अन्तिम निर्णय हुँदैछ ।

तर, मन्त्री खड्कामाथि उल्टै गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा रमणलाई १५ करोड रकम भुक्तानी गराएर कमिसन लिएको समेत अरोप लागेको छ ।

ठेक्का रद्द गर्नुपर्नेमा उल्टै १५ करोड रकम भुक्तानीमा सहयोग गरेका कारण मन्त्री खड्काले मित्र बराललाई पुरस्कृत गरी सिंचाईको डिजी बनाएका छन् ।

कुनै बेला पटेल–रमणको ठेक्का सम्झौता गर्दा सञ्जिव बरालले मन्त्री खड्काको आदेशबाटै सुनकोशी–मरिनको मोविलाइजेसन वापतको ६० करोड रकम तानेका थिए । तर, असारमै मिलेमती गरी १५ करोड रकम पुनः रमणलाई नै भुक्तानी दिएपछि मन्त्री खड्काको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको छ ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भित्रभित्रै अनुसन्धान थालिसकेको उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । अख्तियारले सिंचाईका तत्कालिन डिजी सञ्जिव बराल र अहिले नियुक्ति भएका मित्र बराललाई समेत बयानमा बोलाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिमा ठूला ठेकेदार कम्पनीहरु कालिका, कुमार, बन्दन भगवती, धनबहादुर बढाको बुद्ध हिमालीलगायतका कम्पनीहरुले तीन अर्व भन्दा बढी पुरानो भुक्तानी लिइसकेका छन् । यो भुक्तानीबाट पनि मन्त्री खड्काले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोत बताउँछ ।

विभिन्न ठेक्काहरुमा सेटिङदेखि सव–कन्ट्य्राकसम्म गरेर आर्थिक चलखेल गर्ने धनबहादुर बुढा पछिल्लो समय मन्त्री खड्कासँग धेरै नजिकिएका छन् । बुढाले नै भवन विभागले टेण्डर गरेको चार अर्ब ८६ करोडको नवलपुर सदरमुकामको भवनको ठेक्का समानान्तरलाई मिलाएका थिए ।

समाजवादी पार्टी निकट बुढा कांग्रेसको भागमा परेका मन्त्रालयहरुको ठूला ठेक्कामा हावी हुन थालिसकेका छन् ।

त्यस्तै, सञ्जिव बरालकै मिलेमतोमा एक महिनाको अवधिमा विभागले १० करोड रुपैयाँ बराबरको परामर्शदाताको काम दिलाउँदा मन्त्री खड्कासँग उनको लफडा परेको थियो । आफू निकटका कम्पनीलाई परामर्शदाताको काम दिलाएर बरालले करोडौं लाभ लिएको भन्दै अख्तियारमा अर्को उजुरी परेको छ ।

एक्लै कमिसन कुम्ल्याएका कारण सञ्जिव बरालसँग मन्त्री रुष्ट थिए । जसकारण उनलाई हटाए ।

उता रौतहटको भुमिगत सिंचाई आयोजनालगायत १७ अर्बको काममा आफू अनुकुल कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मन्त्री खड्काले मित्र बराललाई सिंचाईको डिजी बनाएको चर्चा समेत चलेको छ ।

बुढानिलकण्ठ रहेको होटलको ऋण तिर्न मन्त्री खड्काले ठूला आयोजनाको ठेक्कामा सेटिङ गरेको चर्चा समेत मन्त्रालयमा छ ।

मन्त्री खड्काको भ्रष्ट आचरणकै कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीकै बद्नाम भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा ८९ जना संघीय सांसद हुँदा समेत अरु असक्षम नै जस्तो गरी खड्का जस्ता विवादित व्यक्तिलाई उर्जा मन्त्रीमा कायमै राखी कांग्रेसले जनतामाझ कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो ? नेपाली कांग्रेस कै एक सांसद प्रश्न गर्छन् ।