काठमाडौं । व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका गएका बेला उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन सत्तारुढ दलले चालेको कदमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने देखिएको छ ।

रानालाई हटाउन सत्ता हाँकिरहेको दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले हस्ताक्षर नै गरिसकेको अवस्थामा सरकारमा रहेका अन्य दल भने बेखबर रहेको पाइएको छ ।

एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् ।

सिंहदरबाटस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर एमाले–कांग्रेसले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् ।

बिहानैदेखि सांसदहरू कार्यालयमा आएर धमाधम हस्ताक्षर गर्दै फर्किरहेका बताइएको छ । हस्ताक्षर दिउँसो दुई बजेसम्म चल्ने बुझिएको छ ।

रानाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।

हस्ताक्षर गरेर फर्किएका सांसदहरुले पार्टीको निर्देशन मानेको तर के विषय भन्ने जानकारी नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पार्टीको निर्देशन अनुसार संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित भएको बताउँदै भनेका छन्–‘निर्देशन अनुसारको काम गरियो । सूचना थाहा भएन ।’

यता, जनमत पार्टीले भने उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कुरा नभएको बताएको छ ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले रानालाई हटाउने विषयमा आफ्नो पार्टीसँग कसैले छलफल नगरेको बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्–‘उपसभामुखलाई हटाउनेबारे न अन्य दलले हामीसँग छलफल गरेका छन् न कहीँ छलफल भएको छ । औपचारिक रुपमा आयो भने त्यसपछि कुरा गरौंला ।’

यसैबीच, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने उपसभामुख रानामगरविरुद्ध कुनै प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने निर्देशन नआएको बताएका छन् ।

उनले भने–‘एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु आफ्नो दलको कार्यालयमा जानै नपाउने भन्ने होइन होला । कसले उपसभामुख हटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलायो थाहा भएन । यद्यपि उपसभामुखका बारेमा संसदमा उठेको हिसाब राफसाफ गर्न चाँही बाँकी छ ।’

सांसद बर्तौलाले आज भर्खरै कुनै प्रस्ताव लैजाने तयारी नभएको दावी गर्दै भने–‘उहाँका विरुद्धमा कुनै प्रस्ताव दर्ता गरिहाल्ने भन्ने छैन, हाम्रो पनि, कांग्रेसमा पनि ।’

यता, नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले भने उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन आवश्यकता परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सिंहदरवारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘अहिले आवश्यकता पर्यो । अहिले हटाउन सुरु गर्यौं । हस्ताक्षर गर्न दलले निर्देशन दियो । हस्ताक्षर गर्यौं ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१० मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यो नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी पदबाट हटाउने माग गर्दै प्रस्ताव लैजान सकिन्छ ।
२७५ सदस्यीय सभामा एक चौथाई भनेको ६९ जना सांसद हो । तर, पदबाट हटाउनका लागि भने सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ ।

हाल प्रतिनिधि सभामा २७४ जना बहाल रहेका छन् । रुपन्देही ३ बाट निर्वाचित सांसद दिपक बोहराको निधन भएकाले उक्त स्थान रिक्त छ ।

यदि सभामुख वा उपसभामुखलाई हटाउने हो भने तत्काल बहाल रहेको २७४ को दुई तिहाइ (१८२.६६) अर्थात, १८३ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको ८८ र नेकपा एमालेको ७९ जोड्दा १६७ पुग्छ ।

सत्तापक्षमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका ७ जना सांसद रहेका छन् । जनमत पार्टीका ६, लोकतान्त्रिक समावादी पार्टीका ४ जना सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा माओवाद केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसद रहेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ५, नेमकिपाको १, जनमोर्चाको एक, आजपाको १ र स्वतन्त्र २ जना रहेका छन् ।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले रानाकोविरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने छैनन् । त्यसैले सरकारमा रहेका सबै दल सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ । तर साना दलसँग सल्लाह नै नभएको भन्दै जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गर्ने/नगर्ने बारे निर्णय नभएको बताइसकेका बेला उपसभामुखविरुद्धको प्रस्ताव नै असफल हुने देखिन्छ ।

जनमत पार्टीले भने जस्तै उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका साना दलहरूसँग कुरा नभएको हो भने एमाले–कांग्रेसलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने देखिन्छ ।

उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्रको विषयमा रानाको आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै गठबन्धनले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) अनुसार उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेको हो ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख राना मगरको मानव तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिदेखि नै उनलाई संविधान बमोजिम हटाउन प्रस्ताव राखिरहेको थियो ।

संवैधानिक परिषदमा समेत कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नरहेकाले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पनि कांग्रेसको मागमा सहमत भएको बताइएको छ । त्यतिबेलै पनि उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव लैजाने चर्चा चलेको थियो ।