काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनासम्म पनि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सरकारको वैधतामा प्रश्न उठाएर भदौ ५ गते रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि भदौ ६ गते न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । यस्तै, भदौ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘पक्षबाट कागज पेस गराउने’ आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदक केसीले ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आधार गुमाइसकेको दाबीसहित यसलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ९२० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा सो को ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।
आज अन्तरिम आदेश आएमा प्रधानमन्त्रीले पुनः नियुक्ति लिएर शपथ लिएपछि मात्रै कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुनेछ ।