काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका ३१ औँ प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाको बुधबार बिदाइ हुँदैछ । साढे पाँच महिने छोटो कार्यकाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थापा ठुलो विवादमा परेनन् भने यो अवधि कुनै उल्लेख्य काम पनि गर्न सकेनन् ।

सामान्य कार्यकाल बिताएका थापाको नेतृत्वमा चार वटा राम्रा काम भएका छन् । पहिलो काम भनेको उनले प्रहरीको कल्याणकारी सुविधा बढाए ।

प्रहरी कर्मचारीले कल्याण कोषबाट पाउने सहुलियत ऋणको सुविधा बढाएर उनले ब्याज घटाए । यसले प्रहरीमा सकारात्मक सन्देश गयो ।

उनको कार्यकालको दोस्रो उपलब्धि भनेको तीन वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको प्रहरीका वरिष्ठ सई को तलब समायोजन हो । पद बढ्दा पनि ग्रेड मिलान नहुँदा वरिष्ठ सईको तलब घटेको थियो । उनको कार्यकालमा सरकारले यससम्बन्धी निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्‍यो ।

उनको तेस्रो सफलता भनेको प्रहरीका लागि सरकारबाट बजेट बढाएका छन् । विगतका वर्षमा प्रहरीलाई तलबका लागि पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा थप बजेट मागेर तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

तर, यो वर्षदेखि सुरुमै पर्याप्त प्रशासनिक खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । साथै प्रहरीको हतियार र गाडी खरिदका लागि पनि उनको पहलमा प्रहरीले करिब थप दुई अर्ब बजेट पाएको छ ।

आईजीपी थापाको चौथो सफलता भनेको उनको कार्यकालमा महिला प्रहरी सम्मेलनको सुरुवात भएको छ । प्रहरी इतिहासमा यो नयाँ कामको सुरुवात हो ।

थापाको छोटो कार्यकाल विवादमुक्त भने हुन सकेन । आईजीपी भएको एक सातामै तीनकुने आन्दोलनमा प्रहरी कमजोर देखिएको थियो । आन्दोलनबाट सजिलै भागेका दुर्गा प्रसाईलाई एक साता लागेको थियो । त्यस्तै, तराईका जिल्लाहरुमा तस्करी रोकिन सकेन ।

सरुवा–बढुवा पनि विवादरहित हुन सकेन । सईबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा भने सिनियर ब्याचका मात्र गरेर उनले दबाब पन्छाएका थिए । माथिल्लो दर्जाको बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सकेनन् । केही राम्रा अधिकृत बढुवामा छुटेका थिए ।

लेखापालको सरुवामा गृहमन्त्रीको सचिवालयले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेको थियो । तर, गृहको धेरै सूची उनले टेरेनन् । सोही कारण पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयसँग उनको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको चर्चा छ ।

साथै, २० डिएसपीको काज सरुवा गर्दा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै गृह नेतृत्व उनीसँग रिसाएको थियो । जसकारण अवकाशअघि उनले तयारी गरेको सरुवा पनि रोकिएको छ ।

आईजीपी थापामाथि बन्दोबस्तीका सामान खरिदको चलखेल रोक्न नसकेको आरोप लागेको छ । खरिदमा ठेकदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहको हालीमुहालीका कारण थापा समेत त्यो विवादमा मुछिएका छन् ।

आईजीपी थापाले अवकाशको अघिल्लो दिन १७ गतेको मिति राखेर बस्नेत र उनी निकट ठेकेदारहरुलाई करिब ८० करोडको ठेक्कामा प्राविधिक परिक्षणमा छनोट भएको पत्र दिएका छन् ।

करिब १ अर्व २५ करोडको यो ठेक्कामा बस्नेतले थापा र प्रबन्धका कर्मचारीसँग मिलेर आफू र आफ्नो समूहलाई ८० करोड बराबरको ठेक्का सेटिङ गराउन सफल भएका छन् ।

यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल रहेको केही ठेकेदारहरुले बताएका छन् । यसलाई अब आउने आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङले रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

सामान्य उपलब्धि र केही विवादमा आईजीपी थापाको कार्यकाल सकिएको छ । अब दुई महिना एक साताका लागि चन्द्रकुबेर खापुङले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।