काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न निर्देशन नदिएको बताएका छन्। पत्रकार टीकाराम यात्रीसँग अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश राउतले सरकारलाई ‘कानून बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर’ मात्रै भनेको बताएका छन्।
अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्–‘सर्वोच्च अदालतमा नौ जना न्यायाधीशले सीधा कुरा डटकमको फैसलामा के भनेको छ भने कानून बनाएर नियमन गर है भनेको छ, त्यत्ति हो। बटम लाइन त्यत्ति हो ।खकानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमित गर भनेको हो। कुनै पनि कुरा गर्दा खेरी कानून बनाउनु, कानून बनाएर नियमित गर्नु भनेको हो, अरू केही भनेको होइन त्यसमा ।’
तर, सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्ने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै हवाला दिएको थियो।
यही प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राउतले अगाडि भनेका छन्–‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भनेकै छैन, त्यो त धेरै अपव्याख्या भइहाल्यो। अपव्याख्या मात्रै होइन, एक्जाजेरेट (बढाइचढाइ) भइहाल्यो नि। अतिरञ्जना भइहाल्यो त्यो त। हामीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर कहाँ भनेको हो र ? हुँदै होइन नि।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने भदौ ९ गते सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए । उक्त दिन सरकारले सात दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने नभए बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।