काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति गठन आदेश जारी गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहने गरी पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिमा गृहमन्त्री र सहरी विकासमन्त्री सदस्य रहनेछन् । समिति सदस्यमा मुख्यसचिव पनि रहने व्यवस्था आदेशमा छ ।
समितिले जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृत गर्ने छ।आन्दोलनबाट क्षति भएका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यका लागि समितिले एउटा कोष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोषमा रकम जम्मा गर्न स्रोत पहिचान र परिचालन समेतको काम पनि समितिले गर्ने छ ।
कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम जम्मा हुनेछ ।
समितिले कुनै रकम प्राप्त गर्नुअघि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषको खाता सञ्चालन समिति सदस्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
समिति आफूले गरेका कामको विवरण हेरेर त्रैमासमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ । यो समितिको अवधि एक वर्षको हुनेछ ।