Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
सोमवार , कार्तिक १७, २०८२
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव गरिएको छ ।
लामो समयदेखि सुल्झिन नसकेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद सुल्झाउनका लागि आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँग छलफल गरेकी थिइन्।
छलफलका क्रममा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको महासङ्घले जनाएको छ ।
उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि महसुल बक्यौता बुझाउने गरी दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्ने गरी मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार उक्त धरौटी रकम बुझाएपछि उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जाने र सँगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटी बुझाउँदा नै सोही निवेदनमा आफ्नो असहमतिसमेत राखी पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरी पेस गर्न सक्नेछन् । अहिले करिब दुई दर्जन उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेको छ ।
तर, यो विवाद भएर लाइन काटिएका उद्योगी भने हरू सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो सहभागिताबिनै महासङ्घले एकतर्फी रूपमा प्रस्ताव लगेको भन्दै उनीहरूले यसमा आफूहरू सहमत हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्ट देखिएका जनाएका छन् ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
