काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम तथा सूचना प्रकाशन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शुक्रबार सो आदेश दिएको हो ।
हालको शिक्षा नियमावलीमा हरेक वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु भइ चैत मसान्तसम्म कायम रहने उल्लेख छ । तर नियमावली विपरित शैक्षिक सत्र नै सुरु नभइ भर्नासम्बन्धी कार्यक्रमहरु सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि विभिन्न स्थानमा प्रचार गरिएको भन्दै आयुष बढालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शैक्षिक सत्र अगावै भर्नाका कार्यक्रमहरु नगर्न तथा सूचना समेत सार्वजनिक नगर्न भनेको हो ।
त्यसो त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले समेत ‘वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी’ निर्देशन दिएको थियो ।
तर नियामक निकायको समेत निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै शैक्षिक संस्थाहरुले धमाधम भर्ना गर्दै आइरहेका छन् ।